8th Pay Commission l केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे कम्युटेड पेन्शन पूर्ववत करण्याची मागणी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. सध्या ही पेन्शन १५ वर्षांनंतर पूर्ववत केली जात असली तरी हा कालावधी कमी करून १२ वर्षे करण्यात यावा, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या निर्णयानंतर आता सरकार या मुद्द्यावरही विचार करू शकते, अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, सरकारकडून याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य करण्यात आलेले नाही.
कर्मचारी संघटनांमध्ये वाढता असंतोष
कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज अँड वर्कर्ससारख्या मोठ्या कर्मचारी संघटना आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला सातत्याने आवाहन करत आहेत. सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. नुकतेच कर्मचारी संघटनांनी देशभरात आंदोलने, बैठका घेऊन या विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रमुख मागण्या आहेत, त्यापैकी प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
* आठवा वेतन आयोग लवकरात लवकर स्थापन करून शिफारशींमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात याव्यात.
* नवी पेन्शन योजना (एनपीएस) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पुन्हा सुरू करावी.
* कोविड-19 च्या काळात रोखण्यात आलेल्या महागाई भत्त्याची (डीए) रक्कम तात्काळ देण्यात यावी.
* कम्युटेड पेन्शन पूर्ववत करण्याचा कालावधी १५ वर्षांवरून १२ वर्षे करण्यात यावा.
* अनुकंपा नियुक्तीची मर्यादा काढून रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत.
* संस्था लोकशाही पद्धतीने चालवल्या पाहिजेत.
कम्युटेड पेन्शन पूर्ववत करण्याबाबत कर्मचाऱ्यांची मागणी काय?
सध्याच्या नियमांनुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमधून सरकार १५ वर्षांपर्यंत कपात करते. याचा अर्थ एकरकमी भरलेली रक्कम १५ वर्षांत दरमहा वजा करून समायोजित केली जाते. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पेन्शन लवकर मिळावी, यासाठी हा कालावधी कमी करून १२ वर्षे करण्यात यावा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. वाढती महागाई आणि खर्च लक्षात घेता १५ वर्षांचा कालावधी खूप मोठा असल्याचे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ती १२ वर्षांपर्यंत कमी केल्यास निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
