8th Pay Commission | केंद्र सरकारच्या लाखों कर्मचाऱ्यांना आणि पेंशनधारकांना 8व्या वेतन आयोगाच्या संरचनेची आणि त्याच्या शिफारशींची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाच्या संरचनेच्या निर्णयावर 16 जानेवारी 2025 रोजी शिक्कामोर्तब केले होते. नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहेत.
आयोगाद्वारे वेतन, पेंशन आणि भत्त्यांमध्ये बदल करण्यात येईल
परंतु अद्याप आयोगाच्या सदस्यांची आणि अध्यक्षाची नेमणूक पूर्ण झालेली नाही. या आयोगाद्वारे वेतन, पेंशन आणि भत्त्यांमध्ये बदल करण्यात येईल, ज्यामुळे देशातील सुमारे 50 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेंशनधारकांना फायदा होईल.
वेतन आयोग आणि फिटमेंट घटक
वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा उल्लेख होताच फिटमेंट फॅक्टरचा उल्लेख अश्याच प्रकारे केला जातो. वस्तुतः, वेतन आयोगांमध्ये फिटमेंट फॅक्टर एक महत्त्वाची भूमिका बजावतो. हा एक गुणक आहे, ज्याच्या आधारावर सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन समान गुणोत्तरात वाढवले जाते. त्यामुळे सर्व ग्रेड किंवा वेतन बॅंडमध्ये काम करणाऱ्यांना समान वाढ मिळते.
8’व्या वेतन आयोगामुळे वेतन आणि पेन्शनमध्ये किती वाढू शकते?
तथापि, 8 व्या वेतन आयोगाने फिटमेंट फॅक्टरची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही, परंतु अंदाजे हे सुमारे 2.5 असू शकते. जर असे झाले, तर सध्या 40,000 रुपये मासिक वेतन मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्याची बेसिक पगार 1 लाख रुपये पर्यंत वाढू शकते. यासोबतच, निवृत्तिवेतनातही मोठी वाढ दिसून येऊ शकते.
फिटमेंट फॅक्टरद्वारे पगार कसा मोजला जातो?
मानूया की कुनै कर्मचाऱ्याचे वर्तमान मूलभूत वेतन 40,000 रुपये आहे आणि फिटमेंट फॅक्टर 2.5 निश्चित केला जातो, तर नवीन वेतन असेल 40,000 × 2.5 = 1,00,000 रुपये प्रति महिना. तथापि, हे एक अंदाज आहे आणि अंतिम निर्णय आयोगाच्या अहवालानंतर सरकारने घेतला जाईल.
7व्या वेतन आयोगात काय बदल झाले होते?
7व्या वेतन आयोगात किमान बेसिक पगार 7,000 रुपयांपासून वाढवून 18,000 रुपये करण्यात आला होता. त्यावेळी फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ठरविण्यात आला होता. पेन्शनसुद्धा 3,500 रुपयांपासून वाढवून 9,000 रुपये करण्यात आली होती. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य विमा योजना देखील लागू करण्यात आली होती.
