
8th Pay Commission | केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी दिल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसह पेन्शनधारकांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. आठवा वेतन आयोग निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यासाठी २.८६ च्या फिटमेंट फॅक्टरचा वापर करू शकतो. तसे झाल्यास मासिक पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.
आता किमान बेसिक पेन्शन किती आहे?
सातव्या वेतन आयोगाने पेन्शनधारकांना २.५७ फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे पेन्शन देण्याची शिफारस केली होती. यामुळे निवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान बेसिक पेन्शन दरमहा 9,000 रुपये, तर जास्तीत जास्त पेन्शन 1,25,000 रुपये प्रति महिना आहे.
कमाल पेन्शन सध्याच्या 1,25,000 रुपयांवरून 3,57,500 रुपये प्रति महिना
आठव्या वेतन आयोगाने २.८६ फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे पेन्शनवाढीची शिफारस केल्यास किमान पेन्शनमध्ये १८६ टक्के वाढ होईल. सध्या किमान मासिक पेन्शन रु. 9000 आहे, जी 186% वाढून सुमारे 25,740 रुपये प्रति महिना होईल. त्याचबरोबर कमाल पेन्शन सध्याच्या 1,25,000 रुपयांवरून 3,57,500 रुपये प्रति महिना केली जाऊ शकते.
महागाईचा दिलासा 53 टक्के
याशिवाय महागाई मदत म्हणजेच डीआर सारख्या सुविधांमुळे पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. सध्या मूळ पेन्शनच्या ५३ टक्के महागाई सवलत निश्चित करण्यात आली आहे. साधारणपणे वर्षातून दोनवेळा महागाई सवलतीत सुधारणा केली जाते. अशा परिस्थितीत पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे.
2026 मध्ये लागू होणाऱ्या शिफारशी
२०२५ मध्ये नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यास सातव्या वेतन आयोगाची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी त्याच्या शिफारशी प्राप्त होतील आणि त्याचा आढावा घेतला जाईल. सातव्या वेतन आयोगाची मुदत 1 जानेवारी 2026 रोजी संपणार आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात सातव्या वेतन आयोगांतर्गत खर्चात एक लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली होती.
केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई ची भरपाई देण्याच्या दृष्टीने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत सुधारणा करण्याचा फॉर्म्युला ही आयोगाने सुचवला आहे. केंद्रीय वेतन आयोगाच्या धर्तीवर राज्य सरकारेही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करतात.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.