8th Pay Commission | आठव्या वेतन आयोगामुळे पगारात होणार वाढ होणार, फिटमेंट फॅक्टरचा असा फायदा होणार

8th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आपल्या वेतन आणि पेन्शनवाढीसाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सरकारने नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र अद्याप त्याची स्थापना झालेली नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होणार
असे असले तरी आठवा वेतन आयोग स्थापन होऊन त्याच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. याचा आधार म्हणजे आठव्या वेतन आयोगातून वेतनवाढीसाठी फिटमेंट फॅक्टर 2.28 ते 2.86 दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.

फिटमेंट फॅक्टर काय आहे?
फिटमेंट फॅक्टर हा केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा किमान मूळ पगार किंवा मूळ वेतन मोजण्यासाठी वापरला जाणारा गुणक आहे. यापूर्वी सातव्या वेतन आयोगात (सातवा वेतन आयोग किंवा केंद्रीय वेतन आयोग) फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता, तर सहाव्या वेतन आयोगात (सहाव्या वेतन आयोगात) तो 1.86 होता. आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.28 ते 2.86 पर्यंत असू शकतो, असे मानले जात आहे.

पगार किती वाढू शकतो?
आठव्या वेतन आयोगाने फिटमेंट फॅक्टर 2.86 निश्चित केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 40 ते 50 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सध्याचा मूळ पगार 20,000 रुपये असेल तर 2.86 च्या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे नवीन वेतन पुढीलप्रमाणे असेल:

20,000 × 2.86 = 57,200 रुपये

फिटमेंट फॅक्टर गणना
जर फिटमेंट फॅक्टर 2.86 निश्चित केला तर किमान मूळ वेतन आणि पेन्शनमधील वाढीची गणना खालीलप्रमाणे असू शकते:

* सध्याचा किमान मूळ पगार : 18,000 रुपये
* संभाव्य नवीन किमान मूळ वेतन : 18,000 × 2.86 = 51,480 रुपये
* सध्याची किमान पेन्शन : 9,000 रुपये
* संभाव्य नवीन किमान पेन्शन : 9,000 × 2.86 = 25,740 रुपये

वेतनावर संभाव्य परिणाम
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल होऊ शकतात. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनात 25 ते 30 टक्के वाढ तर होऊ शकतेच, शिवाय त्यांचे भत्ते आणि परफॉर्मन्स पेमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

मात्र, आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा अद्याप झालेली नाही. पण जेव्हा जेव्हा सरकार नवीन वेतन आयोग स्थापन करेल तेव्हा त्याचा फायदा केंद्र सरकारचे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होईल.