Gratuity Money Alert | सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटी मर्यादेत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने करमुक्त ग्रॅच्युईटीची मर्यादा 20 लाखरुपयांवरून 25 लाख रुपये केली आहे. आता या रकमेपर्यंत ग्रॅच्युइटीवर कोणतेही कर दायित्व राहणार नाही. कर्मचारी आपल्या हक्कांसाठी सातत्याने आंदोलन करत असताना ही भेट देण्यात आली आहे.
आतापर्यंत करमुक्त ग्रॅच्युईटीची मर्यादा 20 लाख रुपये होती. सरकारने 2019 मध्ये करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये केली होती. मात्र, तुमच्या पगारावर किती ग्रॅच्युइटी मोजली जात आहे आणि तुम्हाला किती रक्कम मिळणार आहे, हे तुम्हाला कसं कळणार?
ग्रॅच्युइटी कशी मिळते?
शेवटचा पगार
मूळ वेतन + महागाई भत्ता + विक्रीवर मिळणारे कमिशन (असल्यास). या सूत्रात महिन्यातील २६ कामाचे दिवस गृहीत धरून १५ दिवसांची सरासरी मोजून कर्मचाऱ्याला पगार दिला जातो.
नोकरीचा कालावधी
नोकरीच्या शेवटच्या वर्षात ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ चालणारी कोणतीही नोकरी पूर्ण वर्ष मानली जाईल, उदाहरणार्थ, ६ वर्षे ८ महिने काम करण्याच्या बाबतीत ती ७ वर्षे मानली जाईल.
उदाहरणाने समजून घ्या
समजा एखाद्याने एखाद्या कंपनीत 6 वर्षे 8 महिने काम केले. नोकरी सोडताना त्यांचा मूळ पगार दरमहा 15000 रुपये होता. अशा परिस्थितीत सूत्रानुसार त्यांची ग्रॅच्युइटीची रक्कम पुढीलप्रमाणे मोजली जाईल.
15000x7x15/26= 60,577 रुपये
ग्रॅच्युइटी रकमेची गणना करण्याचे सूत्र (ग्रॅच्युइटी फॉर्म्युला) (कायद्यात समाविष्ट नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी)
शेवटचा पगार x सेवेचा कालावधी x 15/30
शेवटचा पगार
मूळ वेतन + महागाई भत्ता + विक्रीवर मिळणारे कमिशन (असल्यास). या सूत्रात महिन्यातील ३० कार्यदिवसांच्या आधारे १५ दिवसांची सरासरी मोजली जाते आणि कर्मचाऱ्याला पैसे दिले जातात.
नोकरीचा कालावधी
अशा कर्मचाऱ्यांसाठी नोकरीच्या शेवटच्या वर्षातील 12 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी मोजला जात नाही. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 6 वर्षे आणि 8 महिने काम केले असेल तर त्याने 6 वर्षे काम केले आहे असे मानले जाईल.
