Home Loan Charges | घर खरेदी करणे ही कोणत्याही व्यक्तीच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी इन्व्हेस्टमेंट असते. सध्या घरांच्या किंमती 50 लाखांपेक्षाही वरचढ आहेत. तुम्हाला टू बीएचके किंवा थ्री बीएचके असे मोठे मोठे फ्लॅट खरेदी करायचे असेल तर तुमच्या हातात कोरडोची रक्कम असायलाच हवी. अशावेळी बहुतेक व्यक्ती गृह कर्ज घेण्याचा विचार करतात.
गृह कर्ज देणाऱ्या बँका कमीत कमी 30 वर्ष कालावधीसाठी गृह कर्ज उपलब्ध करून देतात. तुम्ही गृह कर्ज घेत असाल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. ती म्हणजे गृह कर्ज देताना बँका कमीत कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देतात. एवढेच नाही तर गृह कर्ज दिल्यानंतर बँका ग्राहकांकडून वेगवेगळे शुल्क देखील आकारतात. बँका नेमके कोणकोणते शुल्क तुमच्याकडून आकारतात हे आज आपण जाणून घेऊया.
प्रोसेसिंग फी :
प्रोसेसिंग फी हे एक अशा प्रकारचे कर्ज आहे यामध्ये गृह कर्जाच्या अर्जावर हे शुल्क आकारण्यात येते. तुम्हाला कर्ज मिळो किंवा न मिळो तुम्ही गृह कर्जासाठी अर्ज केल्याबरोबर तुमच्याकडून प्रोसेसिंग फी घेतली जाते. समजा तुम्ही एनबीएफसीकडे किंवा एखाद्या बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज केला आणि काही दिवसांनंतर तुम्हाला दुसऱ्या बँकेतून कर्ज घेण्याची इच्छा झाली तर, तुम्ही आधी भरलेली प्रोसेसिंग फी वाया जाईल. त्यामुळे तुम्हाला नेमक्या कोणत्या बँकेतून प्रोसेसिंग फी घ्यायची आहे हे ठरवा आणि मगच गृह कर्ज घेण्याचा विचार करा.
मार्गेज डीड फी :
गृह कर्ज घेण्याचा प्लॅन करत असाल तर तुमच्याकडून मार्गेज डीड फी आकारण्यात येते. ही फी एक प्रकारची गृह कर्जाची टक्केवारी असते. त्याचबरोबर कर्ज मिळवण्यासाठी भरलेल्या एकूण शुल्काचा एक मोठा भाग असतो. गृह कर्जाची जाहिरात किंवा प्लॅन आणखीन आकर्षित करण्यासाठी बहुतांश बँका आणि वित्तीय संस्था मार्गेज डिड फी माफ करून टाकतात.
प्रीपेमेंट पॅनल्टी :
प्रीपेमेंट याचा अर्थ प्रत्येक व्यक्तीला ठाऊक असतो. प्रीपेमेंट म्हणजेच व्यक्ती कर्ज फेडण्याचा कालावधी उलटून जाण्याआधी संपूर्ण पैसे भरून टाकतो. अशावेळी बँकेला व्याजदरामध्ये तोटा सहन करावा लागतो. या तोट्यामुळे बँक तुमच्याकडून प्रीपेमेंट पॅनल्टी चार्जेस वसूलते. काही बँका हे शुल्क अजिबात आकारत नाही.
लीगल फी :
ज्यावेळी तुम्ही बँकांकडे गृह कर्ज घेण्यासाठी जाता त्यावेळी तुमच्याकडून लीगल फी देखील आकारण्यात येते. लीगल फी म्हणजेच बँका किंवा वित्तीय संस्था तुमच्या मालमत्तेची झाडून तपासणी करण्यासाठी काही वकिलांची नेमणूक करतात. ही लीगल फी वकिलांना द्यावी लागते आणि म्हणूनच संस्था किंवा बँका आपल्या ग्राहकांकडून लीगल फी आकारतात.
