Property Knowledge | घर खरेदी करताना या गोष्टी तपासता का, पहा RERA कायदा काय म्हणतो, तोटा होण्यापासून स्वतःला वाचवा

Property Knowledge | प्रॉपर्टी, घर किंवा एखादी मालमत्ता खरेदी करताना आपण संपूर्ण करार अगदी चोखपणे करतो. तरीसुद्धा काही गोष्टी आपल्याकडून राहून जातात. नव्या सोसायटीमधील बांधकामाच्या वेळीच बिल्डर तुमच्याकडून जास्तीचे कर आकारात तर नाही ना, याची पक्की माहिती करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. बऱ्याच व्यक्ती घर तर खरेदी करतात परंतु बिल्डरकडून आकारल्या जाणाऱ्या इतर एक्सट्रा चार्जेसमध्ये मात्र फसतात आणि आहे त्याच्यापेक्षा जास्तीची रक्कम भरून बसतात.

रेरा कायदा म्हणजेच ‘रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी’ हा कायदा लागू केल्यापासून अनेक अनियमित आणि फसव्या बिल्डरच्या फसवणुकीला कुठेतरी आळा बसला आहे. परंतु अजूनही असे अनेक बांधकाम व्यावसायिक आहेत जे वेगवेगळ्या माध्यमांतून प्रकल्पांसाठी ग्राहकांकडून किंवा गुंतवणूकदाराकडून जास्तीचे पैसे वसूल करण्याचा प्रयत्न करतात. बिल्डर आणि ग्राहकाच्या घर खरेदीच्या करारामध्ये घराची प्रति चौरस फूट किंमत नमूद असली पाहिजे.

त्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त चार्जेस बिल्डर तुमच्याकडून घेत असेल तर, तुम्ही रेरा कायद्याअंतर्गत बिल्डरला जबाब विचारू शकता. प्रॉपर्टी बुक केल्यानंतर बिल्डर तुमच्याकडून कोण कोणते एक्स्ट्रा चार्जेस घेऊ शकतो याची माहिती तुम्हाला आधीच असणे गरजेचे आहे. जे व्यक्ती या माहितीपासून वंचित आहेत हा लेख त्यांच्यासाठी.

उशिरा पेमेंटवर दंड :
सध्याची महागाई लक्षात घेता सर्वसामान्य व्यक्ती संपूर्ण रक्कम भरून मालमत्ता खरेदी करू शकत नाही. यासाठी गृहकर्ज घेऊन मालमत्ता खरेदी करणं पसंत करतात. तुम्ही खरेदी करत असणाऱ्या मालमत्तेसाठी बांधकाम लिंक या योजनेनुसार बँक तुम्हाला कर्ज देते. दरम्यान कन्स्ट्रक्शन लिंक म्हणजे ज्या पद्धतीने बांधकाम बांधले जाईल त्याचप्रमाणे बिल्डरला कर्जाची रक्कम दिली जाईल.

तुम्ही आतापर्यंत बऱ्याचदा हे पाहिलं असेल की, बँकांकडूनच आत्ता भरण्यासाठी निर्धारित तारीख जाहीर केली जात नाही. या कारणामुळे बिल्डर तुमच्याकडून उशिरा पेमेंट केल्यामुळे दंड आकारू शकतो. काही बिल्डर तर रक्कम न भरल्यास बुकिंग रद्द करण्याच्या धमक्याही देतात.

ईडीसी आणि आयडीसी :
आयडीसी म्हणजे अंतर्गत विकास शुल्क आणि ईडीसी म्हणजेच बाह्य विकास शुल्क. बऱ्याच वर्षांपूर्वी काही बिल्डर्स बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर किंवा मालमत्ता ताब्यात देण्याच्या वेळी एक्स्ट्रा चार्जेस आकारायचे. मालमत्ते प्रकल्प अंतर्गत किंवा तुम्ही ज्या ठिकाणी मालमत्ता खरेदी केली आहे त्या प्रकल्पाच्या परिसरा अंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी येशील का आकारण्यात यायचे. परंतु रेराने कठोर कारवाई केल्यानंतर बांधकाम व्यवसायिकांना ग्राहकांकडून कोणत्याही प्रकारचे एक्स्ट्रा शुल्क आकारायचे नाही अशी सक्ती केली आहे.

पार्किंग आणि क्लबचे सदस्यत्व :
प्रायव्हेट बांधकाम करणाऱ्या बिल्डर्सच्या प्रकल्पांमध्ये कव्हर आणि खुले अशा दोन प्रकारचे पार्किंग अलॉट दिले जाते. यासाठी बरेच बिल्डर मालमत्ता खरीदारांकडून तब्बल दीड ते पाच लाखांची रक्कम वसुलतात. मात्र रेरा कायद्याअंतर्गत बिल्डर इथून पुढे कोणत्याही प्रकारचे पार्किंग आणि क्लब सदस्यत्व असलेले शुल्क आकारू शकत नाही.

अतिरिक्त इलेक्ट्रिफिकेशन शुल्क :
अतिरिक्त इलेक्ट्रिफिकेशनमध्ये फुटपाथ, गार्डन एरिया, रहिवाशी भागात जास्तीचे लावले जाणारे दिवे या सर्व सुविधांकरिता अधिक दिवे आणि वायरिंग आवश्यक असते. हा सर्व खर्च बिल्डर मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींकडून काढून घेतात. तसे बिल्डर या शुल्काची माहिती ग्राहकांना करून देतात. परंतु तुम्हाला रेरा कायद्या अंतर्गतचे तुमचे अधिकार माहित असायलाच हवेत. अशावेळी तुम्ही करार करतानाच मालमत्तेच्या किमतीपेक्षा अधिक रक्कम घेतली जाणार नाही अस लिहून घेतलं पाहिजे.

Latest Marathi News | Property Knowledge 16 October 2024 Marathi News.