14 April 2024 1:11 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Post Office Interest Rate | पोस्ट ऑफिसची खास बचत योजना, मिळेल 7.70 टक्के व्याज आणि मोठा परतावा मिळवा Force Gurkha | फोर्सची गोरखा SUV लाँचिंगसाठी सज्ज, थेट जिम्नी, थार सारख्या वाहनांशी स्पर्धा करणार, फीचर्स जाणून घ्या SBI Amrit Kalash Scheme | SBI बँकेची खास FD योजना, मिळेल वार्षिक 7.60 टक्के व्याज, बचतीसाठी बँकेत लाईन KTM RC 200 | लोकप्रिय KTM मोटरसायकलवर 5 वर्षांची वॉरंटी, रोड साइड असिस्टन्स सर्व्हिस फ्री Mangal Rashi Parivartan | मंगळ राशीपरिवर्तनाने 'या' 4 राशींचे भाग्य चमकणार, तुमची नशीबवान राशी आहे का? SBI Mutual Fund | एसबीआयची प्रसिद्ध म्युच्युअल फंड योजना, दरमहा 5000 रुपयांची SIP देईल 49 लाख रुपये Royal Enfield | रॉयल एनफिल्ड प्रेमींसाठी खुशखबर! कंपनी 'या' 3 नवीन बाईक्स लाँच करणार, फीचर्स डिटेल्स जाणून घ्या
x

Ration Card Rules | देशभरात रेशनींगचा नवा नियम लागू, केंद्र सरकारचा या निर्णयामुळे रेशन कार्ड धारकांवर काय परिणाम?

Ration Card Rules

Ration Card Rules | जर तुम्हीही रेशन कार्डच्या माध्यमातून सरकारच्या ‘फ्री रेशन स्कीम’चा लाभ घेत असाल तर ही बातमी वाचून तुम्हाला आनंद होईल. यापूर्वी शासनाकडून मोफत शिधावाटप योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दुसरीकडे सरकारची महत्वाची योजना ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ देशभरात लागू करण्यात आली आहे. त्यानंतर सर्व रेशन दुकानांवर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणे बंधनकारक करण्यात आली आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम दिसून येत आहे.

अन्न सुरक्षा कायद्यात सुधारणा
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात रेशन मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा कायद्यात सुधारणा करून रेशन दुकानांमधील इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडली आहेत.

कोणत्याही दुकानातून घेता येईल रेशन
हा नियम लागू झाल्यानंतर शिधावाटपात अनियमितता होण्याची शक्यता कोणत्याही प्रकारे कमी झाली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (पीडीएस) लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कमी रेशन मिळू नये, यासाठी रेशन विक्रेत्यांना हायब्रीड मॉडेल पॉईंट ऑफ सेल मशिन देण्यात आली आहे. ही यंत्रे ऑनलाइन मोडसह ऑफलाइन पद्धतीने काम करतील. लाभार्थी आपल्या डिजिटल रेशन कार्डचा वापर करून देशातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत रेशन मिळवू शकणार आहे.

काय बदलले?
अन्न सुरक्षा (राज्य सरकारी सहाय्य नियम) 2015 च्या उपनियम (2) च्या नियम 7 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे जेणेकरून राज्यांना ईपीओएस उपकरणे योग्यरित्या चालविण्यास प्रोत्साहित केले जाईल आणि प्रति क्विंटल 17 रुपये अतिरिक्त नफ्यासह बचतीस प्रोत्साहन मिळेल, असे सरकारने म्हटले आहे.

या अंतर्गत कोणतेही राज्य/ राज्य सरकार सक्षम नसल्यास पॉईंट ऑफ सेल डिव्हाइसच्या खरेदी, संचालन आणि देखभालीच्या खर्चासाठी प्रदान केलेले अतिरिक्त मार्जिन प्रदान केले जाते. जर केंद्रशासित प्रदेशाने बचत केली तर त्याचा वापर इलेक्ट्रॉनिक वजनमापकांच्या एकत्रीकरणासाठी केला जात आहे आणि दोन्हीची खरेदी, संचालन आणि देखभाल केली जात आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Ration Card Rules implementation check details on 02 April 2023.

हॅशटॅग्स

#Ration Card Rules(5)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x