UPI ID | भारतात UPI आता केवळ एक ऑनलाइन पेमेंट प्लॅटफॉर्म नसून सामान्य लोकांच्या रोजच्या जीवनाचा सर्वात महत्वाचा भाग बनला आहे. UPI ची सुरुवात झाल्यापासून त्याच्या वापरात सतत वाढ होत आहे. याच दरम्यान अशा चर्चांची माहिती आहे की सरकार आता UPI द्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर चार्ज लावेल.
तथापि, या संपूर्ण प्रकरणात सरकारचा अधिकृत संदेश आलाय. माध्यमांमध्ये अशी माहिती आहे की सरकार 3000 रुपये पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर व्यापारी कपात दर म्हणजे MDR पुन्हा लागू करू शकते. हे लक्षात घ्या की UPI व्यवहारांवर वर्ष 2020 पासूनच शून्य MDR धोरण चालू आहे.
सरकारने आपल्या निवेदनात काय म्हटले आहे
भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने यूपीआय व्यवहारावर शुल्क लावण्याच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की यूपीआय व्यवहारावर MDR लावण्याचे दावे आणि चर्चाही पूर्णपणे खोटे, निराधार आणि भ्रमात टाकणारे आहेत.
वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की अशा निराधार आणि सनसनी उडवणाऱ्या चर्चांनी आमच्या नागरिकांमध्ये अनावश्यक अस्वस्थता, भय आणि संदेह निर्माण केला आहे. सरकार यूपीआयच्या माध्यमातून डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. याचा थेट अर्थ असा आहे की यूपीआयद्वारे तुम्ही जितके पैसे हवीत तितके व्यवहार करा, यावर कोणताही शुल्क लागू होत नाही.
Speculation and claims that the MDR will be charged on UPI transactions are completely false, baseless, and misleading.
Such baseless and sensation-creating speculations cause needless uncertainty, fear and suspicion among our citizens.
The Government remains fully committed…
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 11, 2025
यूपीआयने किती रुपयांचे व्यवहार होत आहे?
एनपीसीआयच्या आकडेवारीनुसार, केवळ 10 जून रोजी यूपीआयसाठी एकूण 634.29 दशलक्ष व्यवहार केले गेले, ज्यामुळे एकूण 91,838.53 कोटी रुपये व्यवहार झाले. जून महिन्याच्या सुरुवातीच्या 10 दिवसांत एकूण 6346.42 दशलक्ष यूपीआय व्यवहार झाले आहेत, ज्यामुळे एकूण 8,98,111.14 कोटी रुपये व्यवहार झाले आहेत. देशातील सामान्य लोकांमध्ये ऑनलाइन व्यवहार म्हणून मोठ्या प्रमाणावर यूपीआयचा वापर केला जात आहे. यूपीआयने प्रमुख बँकिंग ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम IMPS ला खूप मागे टाकले आहे.
