मुंबई : कोहिनूर स्क्वेअर प्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना ईडीने नोटीस बजावली आहे. तसेच त्यांना गुरुवारी २२ ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरेंच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
कोहिनूर सीटीएनलमध्ये आयएल अँड एफएस ग्रुपच्या कर्ज आणि ८६० कोटींच्या गुंतवणुकीचा ईडी तपास करत आहे. कोहिनूर मिल क्रमांक तीन विकत घेण्यामध्ये राज ठाकरे यांची भूमिका असून यासाठी ते ईडीच्या रडारवर होते. आता त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘आयएल अँड एफएस’ ही कंपनी देखील पुन्हा प्रकाशझोतात आली आहे. वास्तविक दिवाळखोरीच्या उबरटयावर असलेली ही कंपनी डबघाईला जाण्यामागे वेगळीच कारण आहेत, ज्याचा राज ठाकरे आणि कोहिनूर मिल संबंधित व्यवहाराशी कोणताही संबंध नाही. मात्र सत्ताधारी या विषयाला निवडणुकीच्या अनुषंगाने वेगळंच वळण देण्याचा प्रयत्न तर करत नसावेत ना अशी शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.
वास्तविक लाखो पगारदार सामान्य लोकांचा आधार असलेली भविष्य निर्वाह तसेच निवृत्ती वेतनाची करोडोची रक्कम या कंपनीमुळे बुडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते आहे. आर्थिक क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते केंद्र सरकारकडून इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फायनान्शियल सर्विसेस अर्थात “IL&FS” या ग्रुपमध्ये जवळपास १५ ते २० हजार कोटीच्या भविष्य निर्वाह तसेच निवृत्ती वेतनाच्या निधीची प्रचंड मोठी गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे.
आर्थिक गुंतवणूक तज्ञांच्या मते, IL&FS वर तब्बल ९१,००० कोटीचे कर्ज आहे. त्यामुळे त्यांना कर्ज स्वरुपात निधी देणाऱ्यांना त्याचा सर्वात मोठा फटका बसू शकतो अशी शक्यता वर्तविण्यात येते आहे. रेग्युलेटरी फाइलिंगच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, IL&FS कडे ९१,००० कोटीचे कर्ज असून यातील तब्बल ६१ टक्के रक्कम ही केवळ बँकांची आहे. तर बाकीची रक्कम कर्जरोखे तसेच कमर्शिअल दस्तावेजावरील कर्जातून प्राप्त झाले आहे. विशेष म्हणजे भविष्य निर्वाह आणि निवृत्ती वेतन फंड्समधील एकूण रक्कमेचा अधिकृत आकडा जरी समजू शकला नसला तरी ही रक्कम IL&FS ला बँक, म्यूचुअल फंड आदी योजनांकडून प्राप्त निधीपेक्षा भिन्न असल्याचे वृत्त आहे. यामुळे भविष्य निर्वाह आणि निवृत्ती वेतन फंड्सच्या मार्फत गुंतवणूक झालेल्या २०,००० कोटीवर मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.
IL&FS या कंपनीला ‘AAA’ अर्थात गुंतवणुकीस सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. तसेच अशा कंपनीमधील गुंतवणूक नेहमी चांगला परतावा सुद्धा देते. त्यामुळे भविष्य निर्वाह आणि निवृत्ती वेतन निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या अनेक फंड्सने IL&FS चे काही बॉंडस मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केले. परंतु, आता सदर कंपनी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याने या बॉड्सच्या माध्यमातून गुंतवलेली २०,००० कोटीची रक्कम बुडण्याची मोठी भीती व्यक्त करण्यात येते आहे. त्यामुळे त्यांना कर्जदेणाऱ्या बँकासुद्धा बुडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. यात सर्वात मोठी रक्कम येस बँक, PNB, इंडसइंड बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांची मोठी कर्ज अडकली आहेत.दरम्यान, याबाबत IL&FSकडून कुठलीही अधिकुत माहिती अजून प्रसार माध्यमांना मिळू शकली नाही.
त्यामुळे केंद्र सरकारची गुंतवणुकीची चुकलेली गणित विरोधकांच्या माथी मारण्याची व्यूहरचना आखली जाते आहे का असा संशय अनेकांनी व्यक्त केला आहे. सामान्य नोकरदारांचे पैसे सरकारने याच कंपनीत गुंतवल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यात उद्या हीच कंपनी दिवाळखोर म्हणून जाहीर झाल्यास सामान्य नोकरदारांना काय उत्तर द्यायचं हा पेच सरकार समोर आहे. त्यामुळेच २००५ मध्ये एनटीसी’ने केलेल्या अधिकृत लिलावाच प्रकरण १४-१५ वर्षानंतर उकरून काढण्यात येत आहे. वास्तविक या संपूर्ण अधिकृत सौद्यात राज ठाकरे २००९ मध्ये स्वतःचा हिस्सा विकून बाहेर पडले होते.
