मतमोजणी केंद्राजववळ जॅमर बसवून मोबाईल टॉवर बंद ठेवा: धनंजय मुंडे

बीड: विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा जोर वाढला असून सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून देखील विजयी होण्याचे दाखले देण्यात येत आहेत. भारतीय जनता पक्षाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भाजपच्या जवळपास ४० जागांवर विरोधकांशी तगडा सामना होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तसेच भारतीय जनता पक्षाचे जवळपास ६ मंत्री सध्या पराभवाच्या छायेत असल्याचं म्हटलं जातं आहे.

मराठवाड्यातील परळी विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक सर्वांचं लक्ष वेधत असल्याने या जागेवर दुसऱ्यांदा इतिहास लिहिला जाणार असल्याचं राजकीय तज्ज्ञांना वाटत आहे. स्वतः राष्ट्रवादीचे नेते आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे मैदानात उतरले असून त्यांचं देखील या मतदारसंघात कार्यकर्त्यांचं मोठं जाळं असल्याचं वृत्त आहे. त्यामुळे विद्यमान मंत्री पंकजा मुंडे यांना तगडं आवाहन निर्माण झालं आहे. दोन्ही बाजूने आर्थिक आणि सहकार क्षेत्रातील शक्ती पणाला लागली असून, जोरदार प्रचार सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

विधानसभा निवडणूकीच्या मतपेट्या ठेवलेल्या स्ट्राँगरूम व मतमोजणी केंद्राभोवती जॅमर बसवावा तसेच मतदान ते मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत परिसरातील मोबाईल टॉवरही बंद ठेवावे अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली. निवडणूक प्रक्रीयेत निष्पक्षता रहावी यासाठी आयोगाने सुरक्षात्मक उपाययोजना करावी. pic.twitter.com/0e3lY2Ta1E

— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) October 18, 2019

मात्र सत्ताधाऱ्यांवर आधीच ईव्हीएम’बाबत गंभीर आरोप असल्याने विरोधक कोणताही धोका पत्करण्यास राजी नाहीत असंच म्हणावं लागेल. त्याचाच भाग म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या मतपेट्या ठेवलेल्या स्ट्राँगरुम आणि मतमोजणी केंद्रांभोवती जॅमर बसवावा, तसंच मतदान ते मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या परिसरातील मोबाईल टॉवरही बंद ठेवावेत अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. मागील काही निवडणुकांपासून देशात ईव्हीएम मशिनसोबत छेडछाड होत असल्याचा आरोप होत आहे, त्या पार्श्वभूमीवर धनंजय मुंडे यांनी ही मागणी केली आहे.

मतदानासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मतदान यंत्राशी मोबाईल टॉवर्स आणि वायफायच्या माध्यमातून छेडछाड होण्याची भीती आहे. निवडणूक प्रक्रियेत निष्पक्षता कायम रहावी, या दृष्टीने आयोगाने सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं धनंजय मुंडे यांनी म्हटलं आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी, परळी विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे ई-मेलद्वारे विनंती करण्यात आली आहे.