वैद्यकीय शिक्षण: भाजप-सेनेमुळे मराठा विद्यार्थ्यांचं आयुष्य उध्वस्त? आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना आरक्षण नाही

नवी दिल्ली : देशातील आरक्षण नसलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारने गेल्या फेब्रुवारीमध्ये निर्णय घेतला होता. यावर महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एकाबाजूला निवडणुकीत मतांसाठी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा कांगावा केला आणि नव्या लोकसभेच्या प्रचारापासून या विद्यार्थ्यांकडे सरकारने पूर्ण दुर्लक्ष केल्याने त्यांचे शैक्षणिक आयुष्य पणाला लागले आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सरकारी सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याबाबत घटना दुरुस्ती केली होती. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. या निर्णयामुळे ज्याचे उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा खुला प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळणार होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या जागांवर स्थगिती आणली आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना समाजात सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांना शिक्षण आणि नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी, यासाठी या घटकाला दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतीच घटना दुरुस्ती केली आहे. केंद्र सरकारच्या याच निर्णयाप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. यामुळे केंद्र सरकारचा निर्णयही वादात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा निर्णय मुंबई हाय कोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला होता. या निर्णयाविरोधात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता.

Supreme Court stays Maharashtra Government’s order on 10% reservation to the Economically Weaker Section (EWS) category students in PG medical admissions this year in the state. pic.twitter.com/hMjeDgLyoF

— ANI (@ANI) May 30, 2019