7th Pay Commission | जर तुम्हीही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. होय, कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता जाहीर होण्यापूर्वी एक मोठे अपडेट आले आहे. मार्चमध्ये केलेल्या वाढीनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. आता महागाई भत्त्याबाबतचा निर्णय सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सरकारकडून घेतला जाणार आहे.
पण त्याआधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठं अपडेट समोर आलं आहे. कर्मचारी उशिरा कार्यालयात पोहोचल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे. वारंवार कार्यालयात उशिरा येणाऱ्या किंवा लवकर निघणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले आहे.
लाइव्ह लोकेशन डिटेक्शन आणि जिओ टॅगिंग
आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीत (AEBAS) कर्मचारी हजेरी लावत नसल्याची माहिती सरकारला मिळाली. एवढेच नव्हे तर काही कर्मचारी दररोज उशिरा कार्यालयात येत होते. याची माहिती मिळाल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. कार्मिक मंत्रालयाने आदेशात मोबाइल फोन-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टमचा वापर करण्याची सूचना केली आहे, जी उपस्थिती नोंदविण्याव्यतिरिक्त ‘लाइव्ह लोकेशन डिटेक्शन आणि जिओ टॅगिंग’ सारख्या सुविधा प्रदान करते. या आदेशानुसार AEBAS च्या काटेकोर अंमलबजावणीचा आढावा नुकताच घेण्यात आला.
कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी
ऑफिसला उशीरा येण्याची आणि लवकर निघण्याची सवय गांभीर्याने घेऊन ती थांबवावी, असे आदेशात म्हटले होते. असे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी. तसेच सर्व सरकारी विभागांनी कोणतीही चूक न करता आधार सक्षम बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीचा (AEBAS) वापर करूनच कर्मचाऱ्यांनी हजेरी नोंदवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उशिरा पोहोचणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवली जाईल
असे केल्याने एईबीएएसवर ‘नोंदणीकृत’ कर्मचारी आणि ‘प्रत्यक्षात काम करणारे’ कर्मचारी यांच्यात कोणताही फरक राहणार नाही, याकडेही आदेशात लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच सर्व विभागप्रमुखांना (एचओडी) कार्यालयीन वेळ, उशिरा आगमन अशा गोष्टींशी संबंधित नियमांची माहिती कर्मचाऱ्यांना देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. विभागप्रमुखांनी नियमितपणे www.attendance.gov.in सरकारी संकेतस्थळावरून हजेरी अहवाल डाऊनलोड करावा आणि वारंवार कार्यालयात उशिरा येणाऱ्या किंवा लवकर निघणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
सरकारी नियमानुसार उपस्थिती एक दिवस उशिरा नेल्यास अर्ध्या दिवसाची आकस्मिक रजा कापण्यात येणार आहे. महिन्यातून दोनपेक्षा जास्त वेळा आणि वैध कारणे देऊन उशीर केल्यास जास्तीत जास्त एक तास उशीर माफ केला जाऊ शकतो. हा निर्णय कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी घेऊ शकतात. सीएल कापण्याबरोबरच वारंवार कार्यालयात उशिरा येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. हे केले जाईल कारण नियमाप्रमाणे वारंवार उशीर होणे सीरियल रूल्सअंतर्गत येते.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
