7th Pay Commission | केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना कोविड-19 महामारीच्या काळात 18 महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आलेला महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) ची थकबाकी मिळणार का? केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव शिवगोपाल मिश्रा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात केंद्र सरकारला पहिल्या 18 महिन्यांच्या स्थगित महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याची विनंती केली आहे. कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जानेवारी 2020 ते जून 2021 या 18 महिन्यांसाठी डीए आणि डीआर भरणे थांबवले होते.
18 महिन्यांची स्थगित महागाई भत्त्याची पहिली थकबाकी
यापूर्वी भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघाचे सरचिटणीस मुकेश सिंह यांनी केंद्र सरकारकडे 18 महिन्यांची निलंबित महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याची मागणी केली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे की, “कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेली आव्हाने आणि परिणामी आर्थिक अडथळे यामुळे आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) चे तीन हप्ते थांबविण्यात आले आहेत. तथापि, आपला देश हळूहळू महामारीच्या प्रभावातून सावरत असताना, आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती सुधारत असल्याचे पाहून आनंद होत आहे.
निलंबित महागाई भत्त्यावर सरकारचे उत्तर
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात मिश्रा यांनी म्हटले आहे की, ‘केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मनात उद्विग्न होत असलेल्या काही प्रमुख मुद्द्यांकडे मी तुमचे लक्ष वेधतो. यापूर्वी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात अर्थ मंत्रालयाचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, महागाई भत्ता किंवा डीआरची थकबाकी, जी मुख्यत: 2020-21 च्या आव्हानात्मक आर्थिक वर्षाशी संबंधित आहे, 2020 मधील महामारीचा नकारात्मक आर्थिक परिणाम आणि सरकारने राबविलेल्या कल्याणकारी योजनांच्या निधीमुळे आर्थिक वर्ष 2020-21 नंतर वित्तीय स्पिलओव्हरमुळे व्यवहार्य मानली जात नाही.
महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपर्यंत वाढला
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) 1 जानेवारी 2024 पासून 50 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपर्यंत गेल्यावर घरभाडे भत्ता (HRA) सारख्या काही भत्त्यांमध्येही सुधारणा केली जाते. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने या महिन्यात महागाई भत्त्यात वाढ केल्यानंतर सुधारित करावयाच्या भत्त्यांची यादी यापूर्वीच जाहीर केली आहे. मात्र, एचआरएसारख्या काही भत्त्यांमध्ये बदल करण्याबाबत अद्याप कोणताही आदेश आलेला नाही. महागाई भत्त्यात 50 टक्के वाढ झाल्याने भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याबाबत स्वतंत्र आदेश देण्याची गरज नाही, या भूमिकेचा पुनरुच्चार शिक्षण विभागाने केला आहे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
