7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. मार्च मध्ये सरकार जानेवारी 2024 पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याला मंजुरी देऊ शकते. तर मार्चमध्ये झालेल्या घोषणेनंतर एप्रिलमहिन्याच्या पगारातच ते ही देण्यात येणार आहे.
डीए वाढ
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मार्च महिना जबरदस्त असणार आहे. जानेवारी 2024 पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याला मार्चमध्ये सरकार मंजुरी देऊ शकते. तर मार्चमध्ये झालेल्या घोषणेनंतर एप्रिलमहिन्याच्या पगारातही ते दिले जाणार आहे. होळीपूर्वी सरकार महागाई भत्त्यात वाढ करण्यास मंजुरी देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तसे झाल्यास कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचे पैसे एकरकमी मिळणार आहेत. म्हणजेच जानेवारी ते मार्च 2024 पर्यंतची थकबाकीही त्यांना मिळणार आहे. याशिवाय एप्रिलच्या डीएचाही यात समावेश करण्यात येणार आहे. परंतु, ही थकबाकी किती असेल? जाणून घेऊया संपूर्ण हिशोब…
डीए थकबाकीचा लाभ कधी मिळणार?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. त्याला मार्चमध्ये मंजुरी मिळू शकते. ते एप्रिलमध्ये भरता येईल. परंतु, त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2024 पासून होणार आहे. त्यामुळे जानेवारी ते मार्च पर्यंतचा महागाई भत्ता थकबाकी म्हणून देण्यात येणार आहे. सर्व केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 3 महिन्यांच्या थकबाकीचा लाभ मिळणार आहे.
नव्या वेतनश्रेणीत महागाई भत्त्याची गणना पे बँडनुसार केली जाणार आहे. लेव्हल-१ मधील कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे 1800 रुपये आहे. यात बेसिक पे 18000 रुपये आहे. याशिवाय प्रवास भत्ता (टीपीटीए) देखील यात जोडला जातो. त्यानंतरच आर्थिक थकबाकीचा निर्णय घेतला जातो.
आता अशी हिशोब समजून घ्या
लेव्हल-1 मधील किमान वेतनाची गणना 18,000 रुपये
लेव्हल-1 ग्रेड पे-1800 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने एकूण डीएमध्ये 774 रुपयांची तफावत आली आहे.
लेव्हल-1 मध्ये कमाल 56900 रुपयांच्या बेसिक पगाराची गणना
लेव्हल-1 ग्रेड पे-1800 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे कमाल मूळ वेतन 56,900 रुपये आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने एकूण डीएमध्ये 2276 रुपयांची तफावत आली आहे.
लेव्हल 10 मध्ये किमान वेतन 56,100 रुपये
लेव्हल-10 मधील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे 5400 रुपये आहे. या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 56,100 रुपये आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने एकूण डीएमध्ये 2244 रुपयांची तफावत निर्माण झाली आहे.
पगार पे-ग्रेडद्वारे ठरवला जातो
सातव्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची लेव्हल १ ते लेव्हल 18 पर्यंत वेगवेगळ्या ग्रेड पेमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रेड पे आणि प्रवास भत्त्याच्या आधारे महागाई भत्त्याची गणना केली जाते. लेव्हल 1 मध्ये किमान वेतन 18,000 रुपयांपासून सुरू होते आणि जास्तीत जास्त वेतन 56,900 रुपये आहे. त्याचप्रमाणे लेव्हल 2 ते 14 पर्यंत ग्रेड पेनुसार पगार बदलतो. परंतु, लेव्हल-15, 17, 18 मध्ये ग्रेड पे नाही. येथे पगार निश्चित केला जातो. लेव्हल-15 मध्ये किमान मूळ वेतन 182,200 रुपये, तर कमाल वेतन 2,24,100 रुपये आहे. लेव्हल-१७ मध्ये बेसिक सॅलरी 2,25,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. तर लेव्हल-18 मध्येही बेसिक सॅलरी 2,50,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. कॅबिनेट सचिवांचा पगार लेव्हल 18 मध्ये येतो.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
