7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महागाई भत्ता वाढीची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे. ताज्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवरात्र आणि दसरा दरम्यान केंद्र सरकार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत वाढ करण्याची घोषणा करू शकते.
वाढीव महागाई भत्ता (डीए) आणि थकबाकीचा लाभ नोव्हेंबरमध्ये मिळणाऱ्या ऑक्टोबरच्या पगारात दिला जाऊ शकतो. याचा फायदा ४७.५८ लाख कर्मचारी आणि ६९.७६ लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. मात्र, अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
3% डीए किती दिवस वाढणार?
खरं तर, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचार् यांच्या महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीच्या दरांमध्ये वर्षातून दोनदा जानेवारी आणि जुलैमध्ये सुधारणा करते, जे एआयसीपीआय निर्देशांकाच्या सहामाही आकडेवारीवर अवलंबून असते. जानेवारीनंतर जुलै २०२३ चे नवे दर जाहीर होणार आहेत. जानेवारी ते जून २०२३ या कालावधीतील एआयसीपीआय निर्देशांकाच्या आकडेवारीनुसार महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ होणार आहे.
सध्या ४२ टक्के महागाई भत्त्याचा लाभ घेतला जात असून, वाढीनंतर तो ४५ टक्के होईल, असा अंदाज आहे. महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाची तयारीही वित्त विभागाने सुरू केली असून, लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ती मांडली जाऊ शकते, अशी माहिती आहे. मात्र, अंतिम निर्णय पंतप्रधान मोदींना घ्यायचा आहे.
नवे दर जुलैपासून लागू होतील
ताज्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत 3% डीए वाढीचा प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. येथून मंजुरी मिळाल्यानंतर केंद्रीय वित्त विभाग ४५ टक्के महागाई भत्त्यासंदर्भात आदेश जारी करू शकतो. 1 जुलै 2023 पासून याची अंमलबजावणी होणार असल्याने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर हे 3 महिने मिळणार आहेत. त्याचबरोबर इतर भत्त्यातही वाढ होणार आहे.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18,000 रुपये असेल आणि त्याला सध्या 42 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत असेल तर तो 7,560 रुपये होतो, जो 45% झाल्यावर 8,100 रुपये होईल. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या पगारात थेट 540 रुपयांची वाढ होणार आहे, तर कमाल बेसिक पे 25,605 रुपये म्हणजे 56,900 रुपये होणार आहे.
18 महिन्यांची डीए थकबाकी मिळणार की नाही?
केंद्रीय कर्मचारी पेन्शनर्स 18 महिन्यांच्या थकीत महागाई भत्त्याच्या थकबाकीची मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहेत, परंतु अद्याप सरकारकडून यासंदर्भात कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही, जरी सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की केंद्र सरकारची वित्तीय तूट एफआरबीएम कायद्यात दर्शविलेल्या पातळीपेक्षा दुप्पट आहे. अशा परिस्थितीत थकबाकी देणे शक्य होत नाही.
ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशनचे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी २० सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या नॅशनल कौन्सिल (जेसीएम) स्टाफ साइडच्या बैठकीत पुन्हा एकदा १८ महिन्यांच्या थकीत महागाई भत्त्याच्या थकबाकीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. महागाई भत्त्याची थकबाकी हा केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा अधिकार आहे, त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीत डीए/डीआरची थकबाकी भेट म्हणून देण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी केंद्र सरकारच्या डीओपीटीच्या सचिवांना केली आहे.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
