
8th Pay Commission | आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात केंद्र सरकारमधील विविध कर्मचारी संघटना आंदोलनाच्या मार्गावर जाऊ शकतात. गेल्या वर्षीच्या उत्तरार्धात केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ केली होती. त्यानंतर महागाई भत्ता अर्थात ‘डीए’चा दर ४२ वरून ४६ टक्क्यांवर गेला. आता 1 जानेवारी 2024 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 ते 5 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ स्टाफ साइड्सचे (जेसीएम) सदस्य आणि ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशनचे (एआयडीईएफ) सरचिटणीस सी. श्रीकुमार म्हणतात, “कर्मचाऱ्यांसाठी डीएचा सध्याचा दर ४६ टक्के आहे. जानेवारी २०२४ पासून जेव्हा हा दर चार-पाच टक्क्यांनी वाढेल तेव्हा तो आकडा ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक असेल. त्यानंतर आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारसमोर जोरदार पणे ठेवण्यात येणार आहे. त्यासाठी कर्मचारी संघटना हल्लाबोल करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत.
निर्देशांक १३९.१ अंकांच्या पातळीवर संकलित
भारत सरकारच्या कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या लेबर ब्युरोने ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी जाहीर केलेल्या नोव्हेंबर २०२३ च्या अखिल भारतीय सीपीआय-आयडब्ल्यूमध्ये ०.७ अंकांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे. औद्योगिक कामगारांचा ग्राहक किंमत निर्देशांक आता १३९.१ (एकशे ३९ अंक) वर पोहोचला आहे. त्या आधारे जानेवारी २०२४ पासून अपेक्षित डीए/डीआरमध्ये ४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
जानेवारी २०२४ पासून अपेक्षित डीए/डीआर ५० टक्क्यांपर्यंत वाढेल. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे संलग्न कार्यालय लेबर ब्युरो देशभरात पसरलेल्या ८८ महत्त्वाच्या औद्योगिक केंद्रांमधील ३१७ बाजारांमधून गोळा केलेल्या किरकोळ किमतींच्या आधारे दर महिन्याला औद्योगिक कामगारांसाठी किंमत निर्देशांक तयार करते. हा निर्देशांक ८८ औद्योगिक केंद्रे आणि अखिल भारतीय केंद्रांसाठी संकलित करण्यात आला आहे. पुढील महिन्याच्या शेवटच्या कामाच्या दिवशी हे संकलन प्रसिद्ध केले जाते.
डिसेंबर 2023 चा अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय-आयडब्ल्यू) 0.7 अंकांनी वाढून 139.1 अंकांवर पोहोचला आहे. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत निर्देशांक ०.५१ टक्क्यांनी वधारला. वर्षभरापूर्वी याच दोन महिन्यांत निर्देशांक ०.२३ वर स्थिर होता.
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यात येणार
गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ होत आहे. जानेवारीमहिन्यात महागाई भत्त्याचे दर चार ते पाच टक्क्यांनी वाढू शकतात. तसे झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यात येणार आहे. अनेक प्रकारच्या भत्त्यांमध्येही २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारला आठवा वेतन आयोग स्थापन करावा लागणार आहे.
अशापरिस्थितीत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी जाणवेल. सातव्या वेतन आयोगाने शिफारस केली होती की, केंद्राने दर दहा वर्षांनी वेतनात सुधारणा करणे आवश्यक नाही. या कालावधीची वाट पाहण्याची गरज नाही. ते नियतकालिकही असू शकते. मात्र, वेतन आयोगाची स्थापना केव्हा आणि किती कालावधीनंतर करावी, याची स्पष्ट व्याख्या वेतन आयोगाने दिलेली नाही.
दोन कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये नाराजी
आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट उत्तर दिले आहे. यामुळे सुमारे दोन कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची नाराजी दिसून येत आहे. आठवा वेतन आयोग स्थापन न करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलन करणार असल्याचे ऑल इंडिया स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा यांनी म्हटले आहे.
आता ‘भारत पेन्शनर समाजा’नेही आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी लावून धरली आहे. त्याचबरोबर कोरोना काळात रखडलेल्या डीएची १८ महिन्यांची थकबाकी देण्याची विनंती सरकारकडे करण्यात आली आहे. भारत पेन्शनर समाजाचे सरचिटणीस एस. सी. माहेश्वरी म्हणाले, ‘६८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आठवा वेतन आयोग विनाविलंब स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज अँड वर्कर्सचे सरचिटणीस एस. बी. यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सध्याच्या परिस्थितीत विलंब न करता आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची विनंती केली आहे.
३६ केंद्रांवर ०.१ ते ०.९ गुणांची वाढ झाली
केंद्र पातळीवर तिरुनेलवेलीच्या निर्देशांकात सर्वाधिक ४.१ अंकांची वाढ नोंदविण्यात आली. यामध्ये तीन केंद्रांवर ३ ते ३.९ गुण, ५ केंद्रांवर २ ते २.९ गुण, १९ केंद्रांवर १ ते १.९ गुण आणि ३६ केंद्रांवर ०.१ ते ०.९ गुणांची वाढ करण्यात आली आहे. याउलट गुरुग्राममध्ये सर्वाधिक १.५ गुणांची घट नोंदविण्यात आली, त्यानंतर अहमदाबाद आणि कोल्लममध्ये प्रत्येकी १.० गुणांची घट नोंदविण्यात आली. इतर १८ केंद्रांवर ०.१ ते ०.९ गुणांची कमतरता नोंदविण्यात आली.
उर्वरित ३ केंद्रांचे निर्देशांक स्थिर राहिले आहेत. नोव्हेंबर 2023 मध्ये महागाईचा दर 4.98 टक्के होता, जो मागील महिन्यात 4.45 टक्के आणि मागील वर्षी याच महिन्यात 5.41 टक्के होता. अन्नधान्यमहागाई दर ७.९५ टक्के राहिला असून, मागील महिन्यात तो ६.८७ टक्के आणि मागील वर्षी याच महिन्यात ४.३० टक्के होता.