8th Pay Commission | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्र सरकारचा पुढचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. दरम्यान, यंदाच्या अर्थसंकल्पात आठवा वेतन आयोग जाहीर करता येईल का, असा प्रश्न पुन्हा जोर धरू लागला आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी तीव्र केली आहे. देशाच्या आर्थिक विकासदराला गती देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मागणी निर्मितीच्या दृष्टीनेही हे पाऊल सकारात्मक ठरू शकते, पण सरकार त्यांची मागणी पूर्ण करेल का?
आठव्या वेतन आयोगाची मागणी का?
आठव्या वेतन आयोगाच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या संघटना सक्रिय आहेत. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला आणि तो जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला, असा दावा संघटनांनी केला आहे. या आधारे पुढील वेतन आयोग २०२६ पासून लागू करण्यात यावा, मात्र अद्याप त्याच्या स्थापनेचे कोणतेही संकेत मिळालेले नाहीत. त्यामुळे सरकारने हे आवश्यक काम लवकरात लवकर करावे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी कधी होणार?
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर १० वर्षांनी म्हणजे १ जानेवारी २०२६ पर्यंत आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी करण्यात याव्यात. परंतु अद्याप नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा झालेली नाही. त्यामुळेच केंद्र सरकारचे एक कोटीहून अधिक कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या संघटना यासंदर्भात सरकारच्या सकारात्मक घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
सातवा वेतन आयोग कधी स्थापन झाला?
सर्वसाधारणपणे दर दहा वर्षांनी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. यूपीए सरकारने २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सातवा वेतन आयोग स्थापन केला होता. न्यायमूर्ती अशोक कुमार माथुर यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून अंमलात आल्या. यामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये वाढ झाली होती. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील बोजा वाढतोच, पण कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न व क्रयशक्ती वाढून ग्राहकांची मागणी व अर्थव्यवस्थेत बचत वाढते, त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेलाही होतो.
आठवा वेतन आयोग अर्थसंकल्प २०२५ जाहीर होऊ शकतो का?
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019-20 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार असून नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा दुसरा अर्थसंकल्प असेल. त्याआधी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी जोर धरू लागली असली तरी त्याबाबत सरकारची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. सरकारने आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते. पण त्यासाठी सरकारला आपल्या खर्चात भरघोस वाढ करण्याची तयारी दाखवावी लागणार आहे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
