8th Pay Commission | जुनी पेन्शन तसेच आठवा वेतन आयोग याबाबत सातत्याने मागणी केली जात आहे. हळूहळू कर्मचारी संघटना आठव्या वेतन आयोगावर आक्रमक होतं आहे. त्यानंतर कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या मागण्यांवर केंद्र सरकार विचार करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने एनपीएसची जुनी पेन्शन आणि नवीन वेतन आयोग याबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे वृत्त आहे. विशेषत: रेल्वे, संरक्षण आणि इतर नागरी विभागाने जुन्या पेन्शनची मागणी केली आहे. अन्यथा बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
या मागण्यांना विरोधी पक्षांनी विशेष पाठिंबा दिला आहे. त्याचा परिणाम २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवर होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांच्या एका गटाला वाटते. त्यामुळे केंद्र सरकार आठवा वेतन आयोग जाहीर करू शकते. केंद्र सरकारने यापूर्वीच १ जुलैपासून महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ जाहीर केली आहे.
त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा थेट महागाई भत्ता ४२ वरून ४६ टक्क्यांवर गेला आहे. गेल्या काही वर्षांत महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पुन्हा जानेवारी २०२४ मध्ये मोदी सरकार कर्मचारी महागाई भत्त्यात ४ ते ५ टक्के वाढ करू शकते. दरम्यान, पगार वाढल्यास कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होणार आहे. आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारने स्थापन करावा.
पण वेतन आयोगात दरवर्षी सुधारणा केली जाते किंवा केलीच पाहिजे, असा आग्रह धरला जात नाही. यापूर्वी २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली होती, जो सध्या लागू आहे. त्यानुसार महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर वेतनवाढही होणार असून पुन्हा वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज भासणार नाही.
जानेवारीत महागाई भत्ता ५ टक्क्यांनी वाढल्यास महागाई भत्ता ५१ टक्के होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार नवीन वेतन आयोग स्थापन करेल की नाही याची शाश्वती नाही. पण भविष्यात केंद्र सरकार काय करणार? हा आता महत्वाचा प्रश्न आहे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
