8th Pay Commission | तुम्ही किंवा तुमच्या कुटुंबात कोणीही केंद्र सरकारचे कर्मचारी किंवा पेन्शनर असतील तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना चांगले वेतन आणि पेन्शन देण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाची मागणी गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. कर्मचारी संघटनांनी याबाबत सरकारशी चर्चाही केली आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
केंद्र सरकार दर दहा वर्षांनी कर्मचाऱ्यांसाठी नवा वेतन आयोग तयार करते. आयोगाच्या सल्ल्यानंतरच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत बदल होतो. सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला. यावरून पुढील वेतन आयोग 10 वर्षांनंतर 1 जानेवारी 2026 रोजी लागू होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. सरकारने जानेवारी 2026 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी केल्यास त्यासाठी आयोग स्थापन करणे आवश्यक आहे.
सातव्या वेतन आयोगाने कोणते बदल केले?
सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढावे, यासाठी फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पर्यंत वाढविण्यासाठी विशेष पद्धतीचा अवलंब करण्याची मागणी सरकारी कर्मचारी संघटनेने केली होती. मात्र, सरकारने ती कमी करून 2.57 करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वेतन आणि पेन्शनची गणना फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे केली जाते. या निर्णयानंतर सहाव्या वेतन आयोगातील सर्वात कमी वेतन 7000 रुपयांवरून 18000 रुपये झाले. त्याचप्रमाणे किमान पेन्शन 3500 रुपयांवरून 9000 रुपये करण्यात आली. सर्वाधिक वेतन 2,50,000 रुपये आणि सर्वाधिक पेन्शन 1,25,000 रुपये होते.
फायनान्शिअल एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, फिटमेंट फॅक्टर 1.92 कायम ठेवल्यास आठव्या वेतन आयोगातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होऊ शकते. तसे झाल्यास किमान वेतन वाढून 34,560 रुपये होईल. त्याचप्रमाणे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक पेन्शन मिळणार आहे. ती 17,280 रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
एम्प्लॉई फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
सरकारी कर्मचारी आपले वेतन आणि पेन्शन मोजण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टरचा वापर करतात. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर हा एक आकडा आहे ज्याद्वारे कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन वाढते. त्यातून त्याचा एकूण पगारही ठरवला जातो. नव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे ही बाब बदलली आहे. या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाबरोबरच त्यांच्या इतर भत्त्यांमध्येही वाढ झाली आहे.
