8th Pay Commission | केंद्र सरकारच्या 1 कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शनचा लवकरात लवकर आढावा घेण्यासाठी सरकारने आठवा वेतन आयोग स्थापन करावा, अशी संघटनांची मागणी आहे. नॅशनल कौन्सिल (स्टाफ साइड, जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी फॉर सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज) चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी सरकारला पत्र लिहून या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात किती वाढ होणार?
दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. त्यामुळे 2026 मध्ये आठवा वेतन आयोग स्थापन होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आठव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 25 ते 35 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. तसे झाल्यास किमान मूळ वेतन महिन्याला सुमारे 26 हजार रुपये होईल. फिटमेंट फॅक्टरही 2.57 वरून 3.68 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
अशी असेल पगाराची रचना?
मिश्रा यांनी दशकभर वाट पाहण्याऐवजी वेतनश्रेणीचा वेळोवेळी आढावा घेण्याची शिफारस केली आहे. आता महागाई लक्षात घेता वेतन आयोगात बदल करण्याची गरज आहे. मिश्रा यांनी 1 जानेवारी 2024 पासून सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवर पोहोचला असल्याचे अधोरेखित केले. त्याचबरोबर 1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्यांना सीसीएस (पेन्शन) नियम, 1972 (आता 2021) अंतर्गत पेन्शन पूर्ववत करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आठव्या वेतन आयोगाच्या वेतन रचनेवरही चर्चा होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांनी दिला नवा प्रस्ताव
सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता तातडीने नवीन वेतन आयोगाची स्थापना करावी, अशी मागणी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी संयुक्त सल्लागार यंत्रणेचे सचिव शिवगोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. ते म्हणाले की, 2015 पासून सरकारचा महसूल दुप्पट झाला आहे. कर संकलनातही वाढ झाली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात महागाईनुसार वाढ करण्यात आलेली नाही.
वेतन आयोग ही सरकारने नियुक्त केलेली संस्था आहे. या विधेयकात केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनरचना, भत्ते आणि लाभांमध्ये बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यात महागाईसारख्या बाह्य घटकांचा विचार करून आवश्यक ते समायोजन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. दर दहा वर्षांनी आयोगाची बैठक होते. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी या आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने आपला अहवाल 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी सरकारला सादर केला आणि 1 जानेवारी 2016 पासून या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आली.
आठवा वेतन आयोग कधी स्थापन होणार?
आपल्या देशात दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. 1 जानेवारी 2026 पर्यंत आठवा वेतन आयोग स्थापन होईल, असा अंदाज आहे. मात्र, केंद्राकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्याने एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाची उत्सुकता वाढली आहे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
