सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, अदानी-हिंडनबर्गच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन, मोदी सरकारचा सीलबंद लिफाफा सुद्धा नाकारला

Adani Group Supreme Court Case | अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणाशी संबंधित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने अदानी प्रकरणात समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला आहे. इतकंच नाही तर शेअर बाजारासाठी नियमन बळकट करण्यासाठी माहिती समितीबाबत केंद्राची सूचना सीलबंद लिफाफ्यात स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला.

आम्हाला पारदर्शकता राखायची आहे : सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी संपूर्ण पारदर्शकता राखायची असून सीलबंद लिफाफ्यात केंद्र सरकारची सूचना मान्य करणार नाही, असे स्पष्ट केले. आम्हाला पारदर्शकता राखायची असल्याने आम्ही सीलबंद लिफाफ्यात तुमच्या सूचना स्वीकारणार नाही.

त्याआधी कोर्टाने काय म्हटले होते?
बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेता अदानी समूहाच्या शेअर्सच्या किमतीत मोठी घसरण झाल्याच्या पाश्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही १० फेब्रुवारी रोजी भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हितावर भाष्य केले होते. त्यावेळी न्यायालयाने नियामक यंत्रणा बळकट करण्यासाठी माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याबाबत विचार करण्यास केंद्र सरकारला सांगितले होते.

आतापर्यंत न्यायालयात 4 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत
आतापर्यंत अदानी यांच्याशी संबंधित चार जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. वकील एमएल शर्मा आणि विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सामाजिक कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. विशेष म्हणजे हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर अनेक आरोप केल्यानंतर समूहाच्या शेअर्सच्या किंमतीत मोठी घसरण झाली आहे. मात्र अदानी समूहाने त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Adani Hindenburg case Supreme court will form its own committee check details on 18 February 2023.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.