Adani Vs Hindenburg Report | अदानी समूहासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने अदानी समूहाला क्लीन चिट दिली आहे. हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर केलेल्या आरोपांची ही समिती चौकशी करत आहे. बाजार नियामक सेबीच्या नियमांमध्ये कोणत्याही त्रुटी दिसत नाहीत, असेही तज्ज्ञ समितीने म्हटले आहे. अदानी समूहाच्या वतीने शेअर्सच्या किमतीत कोणतीही छेडछाड करण्यात आलेली नाही आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी समूहाने आवश्यक पावले उचलली आहेत, असे तज्ज्ञ समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
स्टॉक्समध्ये कोणताही विशेष पॅटर्न नाही:
समितीने दिलेल्या माहितीनुसार सेबीने दिलेल्या आकडेवारीनुसार अदानींच्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतींमध्ये कोणताही मोठा पॅटर्न नाही. बाजारानुसार चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. अदानी समूहाने शेअर्समध्ये फेरफार केल्याचा आणि किमतीचे अतिमूल्यांकन केल्याचा आरोप हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालात केला होता.
सेबी १३ व्यवहारांची चौकशी
या समितीने दिलेल्या माहितीनुसार सेबीने १३ प्रकारचे व्यवहार ओळखले असून, त्यावरील माहिती गोळा करून त्याचा आढावा घेण्यात येत आहे. नियमांच्या बाबतीत सेबीचे अपयश शोधणे शक्य होणार नाही. २४ जानेवारी २०२३ पासून अदानी शेअर्समधील किरकोळ गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक वाढली आहे, याकडेही समितीने लक्ष वेधले. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, हिंडेनबर्गने २४ जानेवारीरोजी आपला अहवाल सादर केल्यानंतर भारतीय शेअर बाजारात फारशी अस्थिरता नव्हती.
६ सदस्यांचे पॅनेल :
निवृत्त न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायालयाने ही समिती स्थापन केली होती. देवधर, न्यायमूर्ती के. व्ही. कामत, न्यायमूर्ती नंदन निलेकणी, न्यायमूर्ती ओ. पी. भट्ट आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेशन हे या समितीचे सदस्य आहेत.
अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये वाढ
या बातमीदरम्यान अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये सुधारणा झाली आहे. समूहातील प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायजेसचे समभाग तीन टक्क्यांपर्यंत वधारले. त्याचबरोबर अदानी पोर्ट, अदानी पॉवर, अदानी ट्रान्समिशन, अदानी विल्मर यांच्या शेअर्समध्येही जोरदार तेजी दिसून आली आहे.
सेबी करत आहे तपास :
गौतम अदानी समूहाने शेअरच्या किमतीत फेरफार केल्याच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला १४ ऑगस्टपर्यंतमुदत दिली आहे. न्यायालयाने २ मार्च रोजी सेबीला दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. ही मुदत २ मे रोजी संपण्यापूर्वीच सेबीने आणखी सहा महिन्यांची मुदत मागितली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत १४ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
