नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधित फाईल सुप्रीम कोर्टाने मागवली, VRS नंतर गुजरात निवडणुकीपूर्वीच नियुक्ती करण्यात आलेली

Appointment Files of New Election Commissioner | पंजाब कॅडरचे निवृत्त आयएएस अधिकारी अरुण गोयल यांची व्हीआरएसनंतर लगेचच नवे निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली. या नियुक्तीशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास कोर्टाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. या नियुक्तीत काही गडबड आहे का, हे त्यांना पाहायचे आहे, असे सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ निवडणूक आयुक्तांसाठी निष्पक्ष नियुक्ती प्रक्रिया करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करत होतं.

नियुक्तीवरही खंडपीठाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित
सुनावणीदरम्यान झालेल्या नियुक्तीवरही खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या काळात नियुक्ती झाली नसती तर योग्य ठरले असते, असे म्हटले आहे. अरुण गोयल हे निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती होण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे १८ नोव्हेंबर रोजी स्वेच्छानिवृत्ती घेईपर्यंत केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाचे सचिव होते. व्हीआरएसनंतर त्यांची तातडीने नियुक्ती करण्यात आली आहे.

प्रशांत भूषण यांनी उपस्थित केले प्रश्न
गोयल यांच्या नियुक्तीशी संबंधित फायली आज म्हणजेच गुरुवारी सादर करण्यास कोर्टाने अॅटर्नी जनरलना सांगितले आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, गोयल यांना गेल्या गुरुवारी स्वेच्छानिवृत्ती सेवा (व्हीआरएस) देण्यात आली होती आणि २१ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी करण्यात आला होता. भूषण म्हणाले, ‘अरुण गोयल यांना स्वेच्छानिवृत्ती देऊन त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त झालेले सर्व निवृत्त लोक आहेत. पण ते (अरुण गोयल) सरकारमध्ये विद्यमान सचिव होते. गुरुवारी न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकून घेतला. शुक्रवारी त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्यात आली. शनिवारी किंवा रविवारी त्यांच्या नियुक्तीचा आदेश काढण्यात आला. आणि सोमवारी त्यांनी काम करायला सुरुवात केली.

चुकीचं केलं नसेल तर कागदपत्रे सादर करा : सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले की, व्हीआरएस घेण्यासाठी कर्मचाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस द्यावी लागते. याबाबत भूषण म्हणाले की, गोयल यांनी या प्रकरणी कोणतीही नोटीस दिली असावी, असा संशय आहे. ते पुढे म्हणाले की, कोर्टाने रेकॉर्ड मागवून याची चौकशी करावी. मात्र, भारताचे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी भूषण यांच्या दाव्यावर आक्षेप घेत गोयल यांच्या नियुक्तीमागे कोणताही कट नसल्याचे म्हटले आहे. जस्टिस जोसेफ आगे कहा, ‘…. जर सर्व काही ठीक असेल, जसे की आपण दावा करता की, सर्व काही सुरळीत चालू आहे, तर आपण घाबरण्याची गरज नाही,” ते वेंकटरमणी यांना म्हणाले की, न्यायालय केवळ कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी करीत आहे.

व्हीआरएसनंतर अरुण गोयल यांची नियुक्ती
गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच शनिवार, १९ नोव्हेंबर रोजी अरुण गोयल या निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. १८ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. नियुक्तीनंतर दोन दिवसांनी गोयल यांनी सोमवारी पदभार स्वीकारला. गोयल हे पंजाब कॅडरचे माजी अधिकारी आहेत. अरुण गोयल यांनी नोकरीतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. मे २०२२ मध्ये सुशील चंद्रा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) म्हणून निवृत्ती घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगातील एक पद रिक्त होते. गोयल यांना यापूर्वी अवजड उद्योग सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. सांस्कृतिक मंत्रालयातही त्यांनी काम केले आहे. त्यांची नियुक्ती अशा वेळी झाली आहे जेव्हा गुजरातमध्ये १ आणि ५ डिसेंबर रोजी दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Appointment Files of New Election Commissioner Arun Goyal check details on 24 November 2022.