Bank Privatization | मोदी सरकार SBI वगळता सर्व सरकारी बँकांचे खासगीकरण करणार, खासगीकरणासंबंधित माहिती जाणून घ्या

Bank Privatization | देशात खासगीकरणाबाबत सरकार अतिशय वेगाने पुढे जात आहे. सरकार लवकरच दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण करणार असून, त्याची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. याशिवाय अनेक सरकारी कंपन्या खासगी हातांच्या ताब्यात दिल्या जात आहेत. पुढील महिन्यापर्यंत खासगीकरणाला सुरुवात होऊ शकते. तर दुसरीकडे सरकारी कर्मचारीही याच्या निषेधार्थ सातत्याने संप पुकारत आहेत, पण दरम्यानच्या काळात सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडिया वगळता सर्व सरकारी बँका खासगी हातांच्या ताब्यात द्याव्यात, असे देशातील दोन प्रमुख अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

सर्व बँकांचे खासगीकरण होणार :
देशातील सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध होत असताना देशातील दोन बड्या अर्थतज्ज्ञांनी स्टेट बँक वगळता इतर सर्व सरकारी बँकांचे खासगीकरण करावे, असे म्हटले आहे. नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आणि कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक अरविंद पनगढिया आणि एनसीएईआरचे महासंचालक आणि पंतप्रधानांना आर्थिक बाबींवर सल्ला देणाऱ्या कौन्सिलच्या सदस्य पूनम गुप्ता यांनी सरकारला हा मोठा सल्ला दिला आहे.

इंडिया पॉलिसी फोरममध्ये सादर करण्यात आलेल्या पनगढिया आणि गुप्ता यांनी एका पॉलिसी पेपरमध्ये म्हटले आहे की, “सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण हे सर्वांच्या हिताचे आहे. बहुतांश बँका खासगी क्षेत्राकडे जात असल्याने रिझर्व्ह बँकेवरील दबावही वाढेल, जेणेकरून संपूर्ण प्रक्रिया, नियम आणि कायदे सुरळीत होतील, जेणेकरून त्याचे चांगले परिणाम मिळू शकतील.

एसबीआय वगळून :
ncaer.org दिलेल्या अहवालानुसार, तत्त्वत: स्टेट बँकेसह सर्व सरकारी बँकांचे खासगीकरण करावे, असे या पॉलिसी पेपरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. पण भारताच्या आर्थिक आणि राजकीय रचनेत कोणत्याही सरकारला सरकारी बँक हवी असेल असं वाटणार नाही. ही बाब लक्षात घेता एसबीआय वगळता सर्व बँकांचे खासगीकरण करण्याचे उद्दिष्ट सध्या तरी असले पाहिजे. काही वर्षांनंतर वातावरण अनुकूल दिसत असेल तर एसबीआयचेही खासगीकरण व्हायला हवे. म्हणजे बँका खासगी असताना दोन्ही अर्थतज्ज्ञ आपला पूर्ण पाठिंबा देत आहेत.

काय आहे सरकारची योजना :
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये आयडीबीआय बँकेसह दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. याशिवाय नीती आयोगाने खासगीकरणासाठी दोन पीएसयू बँकांचीही निवड केली आहे. सातत्याने विरोध होत असतानाही सरकारने खासगीकरणाबाबत आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. यासोबतच चालू आर्थिक वर्षात विमा कंपनी विकली जाईल, असंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं होतं.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांची खाजगीकरणासाठी संभाव्य उमेदवार म्हणून निवड करण्यात आली. म्हणजेच इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या दोन बँकांचे आधी खासगीकरण होऊ शकते.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Bank Privatization all public sector banks except SBI for now said by economists check details 30 September 2022.