शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा धसका | केंद्राने मसूरच्या हमीभावात 400 आणि गहू प्रति क्विंटल 40 रुपयांनी वाढवला

नवी दिल्ली, ०८ सप्टेंबर | कोरोना संकटामुळे त्रस्त असलेल्या कापड क्षेत्राला सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी वस्त्रोद्योगासाठी PLI योजनेला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची ही बैठक झाली.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा धसका, केंद्राने मसूरच्या हमीभावात 400 आणि गहू प्रति क्विंटल 40 रुपयांनी वाढवला – Cabinet approves PLI scheme for textiles incentives worth 10683 crore :

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, कापडांशी संबंधित 10 विविध उत्पादनांसाठी पुढील 5 वर्षांसाठी 10683 कोटी रुपयांहून अधिकचे पॅकेज दिले जाईल. पॅकेजमध्ये टियर २-३ क्षेत्रातील कंपन्यांना अधिक प्राधान्य दिले जाईल. पीएलआयला मानवनिर्मित फायबर अॅपरल आणि टेक्निकल टेक्सटाईलसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

मसूर आणि मोहरीच्या हमीभावात 400-400 रुपयांची वाढ:
सरकारने 2022-23 या पिकासाठी मसूर आणि मोहरीच्या किमान आधारभूत किमतीत 400-400 रुपये प्रति क्विंटल वाढ केली आहे. हरभऱ्याच्या एमएसपीमध्ये 130 रुपये प्रतिक्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. गव्हाच्या आधारभूत किमतीत प्रति क्विंटल 40 रुपये वाढ करून 2015 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आले आहे. बार्लीच्या एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल 35 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.

साडे सात लाख लोकांना या योजनेतून थेट मिळेल रोजगार:
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, वस्त्रोद्योगासाठी जाहीर केलेल्या PLI योजनेद्वारे साडे सात लाख लोकांना थेट रोजगार मिळेल. विशेष म्हणजे, देशातील उत्पादन क्षमता आणि निर्यात वाढवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने यापूर्वी 13 क्षेत्रातील PLI योजनांना मंजुरी दिली होती.

या आठ राज्यांना फायदा:
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या मते, या योजनेचा मुख्यत्वे गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशासारख्या राज्यांना फायदा होईल. पीयुष गोयल यांचे म्हणणे आहे की, बिहारसारखी राज्येही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

पॅकेजमधून निर्यात वाढवण्यावर भर दिला जाईल. पीयूष गोयल म्हणाले की, भारत यूके, ईयू आणि यूएई सारख्या पाश्चिमात्य देशांसोबत मुक्त व्यापार करारांवर (एफटीए) काम करत आहे. ते म्हणाले, “आम्ही भारतीय उत्पादनांवरील शुल्क निर्बंध निश्चित करण्याचा विचार करत आहोत.” कापडांचा जास्तीत जास्त वापर संरक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात होतो. भारत आता पीपीई तयार करणारा दुसरा सर्वात मोठा देश आहे.

मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत टेलिकॉम क्षेत्रासाठीही मदत पॅकेजवर विचार करण्याचा अंदाज लावला जात होता. परंतु बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सरकारकडून कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. म्हणजेच या बैठकीत या विषयांवर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. दरम्यान, केंद्राने रब्बी पिकांचा एमएसपी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Cabinet approves PLI scheme for textiles incentives worth 10683 crore.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.