15 August 2022 10:05 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Financial Tips | आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी या 5 गोष्टी लक्षात ठेवा, सर्व आर्थिक चिंतांपासून होईल सुटका Numerology Horoscope | मंगळवारसाठी तुमचा लकी नंबर आणि शुभ रंग कोणता असेल, काय सांगतं अंकज्योतिष शास्त्र Old Salary Account | तुमच्या जुन्या सॅलरी अकाउंटमुळे तुम्हाला हे 5 नुकसान होतात, अशाप्रकारे लवकर बंद करा Ola S1 e-Scooter | ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, 141 किमी रेंजचा दावा, किंमतीसह सर्व माहिती जाणून घ्या Horoscope Today | 16 ऑगस्ट 2022 | तुमच्या राशीनुसार तुमचा मंगळवारचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या SBI Utsav Deposit Scheme | एसबीआयने सुरु केली उत्सव फिक्स्ड डिपॉझिट योजना, जाणून घ्या योजनेचे फायदे Gold Bond Scheme | तुम्हाला स्वस्त सोनं खरेदीची संधी मिळणार, जाणून घ्या कधीपर्यंत गुंतवणूक करू शकाल
x

Credit Score | क्रेडिट स्कोअर संबंधित तुमच्या तक्रारींचं निरसन आरबीआय करणार, जाणून घ्या कसं

Credit Score RBI

Credit Score | त्यांच्या कर्जांची माहिती देणाऱ्या कंपन्यांमधील (सीआयसी) तक्रारींचे निराकरण करण्याची यंत्रणा बळकट करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्यक्ती आणि कंपन्यांना इंटिग्रेटेड ओम्बडसमनच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँक-इंटिग्रेटेड लोकपाल योजनेमुळे (आरबीआय-आयओएस) ग्राहक तक्रार निवारण व्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे. आरबीआयने शुक्रवारी आपल्या विकासात्मक आणि नियामक धोरणांतर्गत एका निवेदनात म्हटले आहे की, आरबीआय-आयओएस अंतर्गत तक्रार निवारणासाठी लागणाऱ्या वेळेत लक्षणीय घट झाली आहे.

आयओएसमध्ये असण्याची सीआयएसची तक्रार :
द्वैमासिक पतधोरण आढाव्याची माहिती देताना आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, “सीआयसीमधील तक्रार निवारण यंत्रणा बळकट करण्यासाठी आता या कंपन्यांना अंतर्गत लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.” रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना (आरबी-आयओएस), 2021 अंतर्गत नागरी सहकारी बँकांसह अनुसूचित व्यावसायिक बँकांना सध्यातरी नागरी सहकारी बँकांनी संरक्षण दिले आहे. बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि ५० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक ठेवी असलेल्या नॉन शेड्यूल्ड प्राथमिक सहकारी बँका येतात.

सर्व सीआयसी आयओएस अंतर्गत येणार :
आरबीआय-आयओएसला अधिक व्यापक करण्यासाठी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना (सीआयसी) आपल्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे आरबीआयने म्हटले आहे. यामुळे या कंपन्यांच्या ग्राहकांना त्यांच्याविरोधातील तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी खर्चमुक्त पर्यायी यंत्रणा उपलब्ध होईल,’ असे केंद्रीय बँकेने निवेदनात म्हटले आहे. अंतर्गत पातळीवर तक्रारींचे निराकरण करण्याची यंत्रणा बळकट करण्यासाठी सीआयसीला अंतर्गत लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

आऊटसोर्सिंगची मोठी गोष्ट :
आऊटसोर्सिंगबाबत मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, नियमित युनिट (नागरी सहकारी बँकांसह बिगर बँकिंग बँका आदी) खर्च कमी करण्यासाठी आणि तज्ज्ञांची सेवा घेण्यासाठी आउटसोर्सिंगचा आधार घेत आहेत. तथापि, आउटसोर्सिंग ही स्वीकृत क्रियाकलाप आणि नियमित युनिट्सच्या ऑपरेशनशी संबंधित निर्णय आहे. परंतु यामुळे या युनिट्सना विविध धोके देखील निर्माण होतात. “आउटसोर्सिंगचा वाढता कल लक्षात घेता, संबंधित जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी नियमित युनिट्सची रचना योग्यरित्या मजबूत करण्याची गरज आहे. त्यामुळे विविध भागधारकांच्या सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याच्या सूचनेसाठी वित्तीय सेवांच्या आऊटसोर्सिंगमध्ये जोखीम व्यवस्थापन आणि आचारसंहितेबाबतचे एक मसुदा निर्देश लवकरच जारी करण्यात येणार आहेत.

आरबीआयची एकात्मिक लोकपाल योजना काय आहे :
केंद्रीय बँकेने नोव्हेंबर 2021 मध्ये रिझर्व्ह बँक – इंटिग्रेटेड ओम्बड्समन स्कीट, 2021 सुरू केले.या योजनेत आरबीआयच्या विद्यमान तीन लोकपाल योजनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे, जसे की (1) बँकिंग लोकपाल योजना, 2006, (3) नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांसाठी लोकपाल योजना, 2018 आणि (3) डिजिटल व्यवहारांसाठी लोकपाल योजना, 2019.

या योजनेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये अशी आहेत:
१. आता तक्रारदाराला कोणत्या योजनेअंतर्गत लोकपालकडे तक्रार करावी हे ओळखण्याची गरज भासणार नाही.

२. ही योजना ‘सेवेतील कमतरता’ ही तक्रार दाखल करण्याचा आधार म्हणून परिभाषित करते, ज्यात वगळण्याची विशिष्ट यादी आहे. त्यामुळे केवळ ‘योजनेत नमूद केलेल्या मैदानांखाली न येता’ या कारणास्तव यापुढे तक्रारी फेटाळल्या जाणार नाहीत.

३. या योजनेमुळे प्रत्येक लोकपाल कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र संपुष्टात आले आहे.

४. प्रत्यक्ष व ईमेल तक्रारी कोणत्याही भाषेत प्राप्त करणे व त्यावर प्राथमिक प्रक्रिया करणे यासाठी चंदीगड येथील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया येथे केंद्रीकृत पावती व प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात आले आहे.

५. नियमन केलेल्या घटकाचे प्रतिनिधित्व करणे आणि ग्राहकांनी नियमन केलेल्या संस्थेविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारींच्या संदर्भात माहिती सादर करणे ही जबाबदारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत महाव्यवस्थापक किंवा समतुल्य पदावरील मुख्य नोडल अधिकाऱ्याची असेल.

६. लोकपालकडून ज्या प्रकरणांच्या विरोधात समाधानकारक आणि वेळेवर माहिती/कागदपत्रे सादर केली जात नाहीत, अशा प्रकरणांमध्ये नियमित संस्थेला दाद मागण्याचा अधिकार राहणार नाही.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Credit Score RBI will resolve your grievances check details 05 August 2022.

हॅशटॅग्स

#Credit Score RBI(1)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x