EPF Salary Limit | कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेअंतर्गत (ईपीएफओ) वेतनाची मर्यादा सध्याच्या १५ हजार रुपयांवरून दरमहा २१ हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीने ठेवला आहे. मात्र, सर्व प्रस्तावांचा विचार करून सरकार पूर्वलक्षी प्रभावाने ही दरवाढ लागू करू शकते, असे समितीने म्हटले आहे.
प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर :
या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर अंदाजे ७.५ लाख अतिरिक्त कामगार या योजनेच्या कक्षेत येतील आणि २०१४ मध्ये गेल्याप्रमाणे वेतनवाढीसाठी समायोजनही होईल. ‘ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने ही सूचना मान्य केली, तर त्यामुळे कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा उचलण्यास इच्छुक किंवा तयार नसलेल्या नोकरदारांना दिलासा मिळेल,’ असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
EPFO सदस्यांच्या एकूण मूळ वेतनाच्या 1.16 टक्के योगदान :
नियोक्त्यांनी त्यांच्या सल्ल्यामध्ये साथीच्या रोगाच्या उद्रेकामुळे त्यांच्या ताळेबंदावरील भाराचा उल्लेख केला आणि प्रस्तावित वाढ लागू करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला. केंद्र सरकार सध्या EPFO च्या कर्मचारी पेन्शन योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे 6,750 कोटी रुपये देत असल्याने सरकारी तिजोरीसाठीही हा दिलासा असेल. या योजनेसाठी EPFO सदस्यांच्या एकूण मूळ वेतनाच्या 1.16 टक्के योगदान सरकार देते. सध्याच्या नियमांनुसार, २० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कोणत्याही कंपनीची ईपीएफओकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे आणि 15,000 रुपये उत्पन्न असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफ योजना अनिवार्य आहे.
२१ हजार रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती योजनेत सामावून घेतले जाणार आहे. तसेच ही मर्यादा इतर सामाजिक सुरक्षा योजना कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाशी (ईएसआयसी) सुसंगत असेल जिथे ही मर्यादा 21,000 रुपये आहे.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
