आरक्षणाचा फायदा काय? | सरकारी कंपन्यांच्या विक्रीचा सपाटा | आता SBI सोडून सर्व बँकांचे खासगीकरण करावे असा रिपोर्ट

Bank Privatization | केंद्र सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) वगळता सर्व सरकारी बँकांचे (पीएसबी) खासगीकरण करावे. कारण बाजारातील भरीव वाटा असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना खासगी बँका हा विश्वासार्ह पर्याय म्हणून पुढे आल्या आहेत. ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च’च्या (एनसीएईआर) अहवालानुसार गेल्या दशकभरात एसबीआय वगळता बहुतांश सरकारी बँका खासगी बँकांच्या तुलनेत मागे पडल्या आहेत. एनसीएईआरच्या पूनम गुप्ता आणि अर्थतज्ज्ञ अरविंद पानगढिया यांनी लिहिलेल्या या अहवालात म्हटले आहे की, पीएसबीने त्यांच्या खासगी क्षेत्रातील समकक्षांपेक्षा मालमत्ता आणि इक्विटीवर कमी परतावा मिळविला आहे.

सरकारी बँकांची खराब कामगिरी :
बिझनेस स्टँडर्डने एनसीएईआरच्या अहवालाचा हवाला देत म्हटले आहे की, ठेवी आणि कर्ज या दोन्ही बाबतीत खासगी बँकांसमोर पीएसबी कमी होत आहे. २०१४-१५ पासून बँकिंग क्षेत्रातील वाढीची जवळपास संपूर्ण जबाबदारी खासगी बँका आणि एसबीआयच्या खांद्यावर आहे. गेल्या दहा वर्षांत आपली कामगिरी उंचावण्याच्या उद्देशाने अनेक धोरणात्मक उपक्रम राबवूनही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका खराब कामगिरी करत आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे.

खासगी बँकांपेक्षा ‘पीएफबीबी’मध्ये अधिक बुडीत कर्जे :
खासगी बँकांच्या तुलनेत पीएसबीची अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) वाढली आहे. बुडीत कर्जाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारनेही २०१०-११ ते २०२०-२१ या काळात पीएसबीमध्ये ६५.६७ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. एसबीआय वगळता पीएसबीचे बाजार मूल्यांकन “अत्यंत कमी” आहे. एसबीआय वगळता पीएसबीची मार्केट कॅप 43.04 अब्ज डॉलर्सच्या पुनर्भांडवलीकरणाच्या रकमेच्या तुलनेत सुमारे 30.78 अब्ज डॉलर्स आहे.

सरकारी मालकीच्या बँकांचे खासगीकरण :
सरकारी मालकीच्या कमी बँकांचे खासगीकरण करणे सोपे जाईल, असेही या अहवालात म्हटले आहे. कारण खासगीकरणासाठी निवडलेल्या पहिल्या दोन बँकांनी भविष्यातील खासगीकरणाच्या यशाचे उदाहरण घालून दिले पाहिजे. दोन किंवा अधिक खरेदीदारांना आकर्षित करण्यासाठी निवडलेल्या बँकांमध्ये बाजाराचे मूल्य पाहिले पाहिजे. अगदी नीती आयोगानेही सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांच्या खासगीकरणाची सूचना केली आहे. या अहवालात इंडियन बँक आणि बँक ऑफ बडोदा हे खासगीकरणाचे दोन प्रमुख पर्याय सुचविण्यात आले आहेत.

खासगीकरण करणे सोपे जाणार :
मालमत्तेवरील परतावा, इक्विटीवरील परतावा, एनपीए, सरकारी हिस्सा आणि मालमत्ता आधार या निकषांच्या आधारे या दोघांची निवड करण्यात आली आहे. या दोन्हींमध्ये बँक ऑफ बडोदाची हिस्सेदारी ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्यासाठी सरकारला केवळ १५ टक्के गुणांची गरज भासणार असल्याने त्याचे खासगीकरण करणे सोपे जाणार आहे.

कॉर्पोरेट हाऊसेसचा सरकार समावेश करणार लिलावात :
विक्रीचे धोरण सुचवताना रिपोर्ट बनविणाऱ्याने म्हटले आहे की, जर केंद्राला आपला हिस्सा ५० टक्क्यांच्या मर्यादेजवळ ठेवायचा असेल, तर ते आपला हिस्सा ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी दर महिन्याच्या १५ तारखेला खुल्या बाजारातील आपला हिस्सा विकू शकतात. परदेशी बँका आणि देशी गुंतवणूकदार, तसेच कॉर्पोरेट हाऊसेससह परदेशी गुंतवणूकदारांना लिलावात सहभागी होण्याची परवानगी सरकारने द्यावी, असे या अहवालात म्हटले आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Excluding SBI all banks should be privatized says report check details 12 July 2022.