Gas Price Hike | जागतिक पातळीवरील ऊर्जा दरात वाढ होत असताना शुक्रवारी नैसर्गिक वायूच्या किमतीत ४० टक्क्यांनी वाढ होऊन विक्रमी पातळीवर पोहोचला. यामुळे देशात पुन्हा एकदा सीएनजी ते पीएनजीचे दर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे वीजनिर्मिती, खतनिर्मिती आणि वाहन चालविण्यात वापरण्यात येणारा गॅस महाग पडू शकतो. तेल मंत्रालयाच्या पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेलने (पीपीएसी) जारी केलेल्या आदेशानुसार, जुन्या गॅस क्षेत्रातून तयार होणाऱ्या गॅससाठी दिला जाणारा दर सध्याच्या ६.१ डॉलर प्रति दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट (एमबीटीयू) वरून ८.५७ डॉलर प्रति एमबीटीयू करण्यात आला आहे.
एप्रिल २०१९ नंतर तिसऱ्यांदा वाढले भाव :
या आदेशानुसार केजी बेसिनमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि त्याची भागीदार बीपी पीएलसी यांच्यामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या डी-६ ब्लॉकसारख्या कठीण आणि नव्या क्षेत्रातून काढण्यात येणाऱ्या गॅसची किंमत ९.९२ डॉलरवरून १२.६ डॉलर प्रति युनिट करण्यात आली आहे. एप्रिल २०१९ नंतर गॅसच्या दरात झालेली ही तिसरी वाढ असेल. बेंचमार्क आंतरराष्ट्रीय किंमती मजबूत झाल्यामुळे ते वाढले आहेत. नैसर्गिक वायू हा खत निर्मितीसह वीज निर्मितीसाठी एक प्रमुख कच्चा माल आहे. तसेच सीएनजीमध्ये रुपांतरित होऊन पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) म्हणजेच स्वयंपाकाचा गॅस म्हणून त्याचा वापर केला जातो.
सीएनजी आणि पीएनजीच्या किंमती वाढण्याची शक्यता :
या दरवाढीमुळे सीएनजी आणि पीएनजीचे दर वाढण्याची शक्यता असून, गेल्या वर्षभरात त्यात आधीच ७० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. सरकार दर सहा महिन्यांनी म्हणजे १ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबर रोजी गॅसचे दर निश्चित करते. अमेरिका, कॅनडा आणि रशियासारख्या वायू-अतिरिक्त देशांमध्ये प्रचलित असलेल्या दरांच्या आधारे या किंमती एका वर्षात एक चतुर्थांश अंतराने निश्चित केल्या जातात. १ ऑक्टोबर ते ३१ मार्च ही किंमत जुलै २०२१ ते जून २०२२ पर्यंतच्या सरासरी किंमतीवर आधारित आहे. या काळात जागतिक पातळीवर दर झपाट्याने वाढले आहेत. गॅसच्या उच्च किंमतींमुळे महागाई आणखी वाढू शकते, जी गेल्या आठ महिन्यांपासून आरबीआयच्या आरामदायी पातळीच्या वर आहे. किंमतीच्या सूत्राचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने एक समितीही स्थापन केली आहे.
दिल्ली-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये एलपीजी महाग होऊ शकतो :
नैसर्गिक वायूच्या दरवाढीमुळे दिल्ली, मुंबईसारख्या शहरांमध्ये सीएनजी आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर वाढण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे वीज निर्मितीचा खर्चही वाढणार आहे, परंतु गॅसपासून तयार होणाऱ्या विजेचा वाटा अतिशय कमी असल्याने ग्राहकांना कोणत्याही मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागणार नाही. त्याचप्रमाणे खतनिर्मितीचा खर्चही वाढणार असला तरी सरकारच्या खतांच्या अनुदानामुळे दर वाढण्याची शक्यता नाही. मात्र, या निर्णयामुळे उत्पादकांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
