Gratuity and Pension Rule | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना डीए आणि बोनस दिल्यानंतर आता सरकारने एका मोठ्या नियमात बदल केला आहे. केंद्र सरकारनेही कर्मचाऱ्यांसाठी सक्त ताकीद दिली आहे. कर्मचाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले, तर निवृत्तीनंतर त्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
एखादा कर्मचारी कामात हलगर्जीपणा करत असेल तर सरकारच्या नव्या नियमांनुसार निवृत्तीनंतर त्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा आदेश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू असेल, पण भविष्यात राज्यांनाही त्याची अंमलबजावणी करता येईल.
सरकारने काढला आदेश
केंद्र सरकारने नुकतीच केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 अंतर्गत एक अधिसूचना जारी केली आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, केंद्र सरकारने नुकताच सीसीएस (पेन्शन) नियम 2021 च्या नियम 8 मध्ये बदल केला होता, ज्यामध्ये नवीन तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत.
विशेष म्हणजे बदललेल्या नियमातील माहिती केंद्रातर्फे सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर दोषी कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळाल्यास त्यांची पेन्शन व ग्रॅच्युइटी बंद करण्याची कारवाई सुरू करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच यावेळी या नियमाबाबत सरकार कडक आहे.
यांना कारवाईची पावर
* निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पात्रता प्राधिकरणात सहभागी झालेल्या अध्यक्षांना ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन रोखण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
* निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती ज्या मंत्रालयांतर्गत करण्यात आली आहे, त्या संबंधित मंत्रालयाशी किंवा विभागाशी संबंधित असलेल्या सचिवांनाही पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
* लेखापरीक्षण व लेखा विभागातून एखादा कर्मचारी निवृत्त झाला असेल, तर दोषी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचे अधिकार कॅगला देण्यात आले आहेत.
कशी होणार कारवाई :
* जारी करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसार, नोकरीदरम्यान या कर्मचाऱ्यांवर काही विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई झाली तर त्याची माहितीही संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक ठरणार आहे.
* निवृत्तीनंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याची पुनर्नियुक्ती झाली असेल तर त्यालाही तेच नियम लागू होतील.
* जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचे पेमेंट घेतले असेल आणि त्यानंतर तो दोषी आढळला असेल तर त्याच्याकडून पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीची पूर्ण किंवा अर्धवट रक्कम वसूल केली जाऊ शकते.
* विभागाच्या नुकसानीच्या आधारे त्याचे मूल्यांकन केले जाईल.
* प्राधिकरण एकतर कर्मचाऱ्याची पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमस्वरूपी किंवा काही काळासाठी थांबवू शकते.
अंतिम आदेशापूर्वी सूचना घ्याव्या लागतील
या नियमानुसार अशा परिस्थितीत कोणत्याही प्राधिकरणाला अंतिम आदेश देण्यापूर्वी संघ लोकसेवा आयोगाकडून सूचना घ्याव्या लागतील. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत जेथे निवृत्तीवेतन रोखले जाते किंवा काढले जाते, तेथे किमान रक्कम दरमहा ९० रुपयांपेक्षा कमी नसावी, जी नियम ४४ अन्वये आधीच विहित केलेली आहे, अशी तरतूदही यात करण्यात आली आहे.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
