Income Tax Filing | एप्रिल महिन्यात नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होते आणि या तारखेपासून अनेक नवीन आयकर कायदे लागू होतात. आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी, नवीन आयकर प्रणाली अधिक आकर्षक करण्यासाठी, केंद्र सरकारने नवीन कर प्रणालीअंतर्गत प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये सुधारणा केली आहे. स्टँडर्ड डिडक्शन, सात लाखरुपयांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर शून्य टॅक्स यासारखे फायदेही यंदा सुरू करण्यात आले आहेत.
वैयक्तिक करदात्यांना जुन्या कर प्रणालीत राहायचे आहे की नाही हे निवडण्याचा पर्याय आहे, ज्यात सूट आणि वजावटीची तरतूद आहे किंवा कमी कर दर देणारी परंतु सूट नसलेल्या नवीन कर प्रणालीकडे वळण्याचा पर्याय आहे.
जर एखादा कर्मचारी कंपनीला पसंतीच्या कर प्रणालीबद्दल माहिती देण्यास विसरला तर काय होईल?
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने आपल्या नियोक्त्याला पसंतीच्या कर प्रणालीबद्दल माहिती दिली नाही तर नियोक्त्याने 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या नवीन सुधारित कर प्रणालीनुसार वेतन उत्पन्नातून टीडीएस वजा करणे आवश्यक आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या पसंतीच्या कर रचनेबद्दल सल्ला
सीबीडीटीने नुकत्याच दिलेल्या निर्देशानुसार कंपनी मालकांना त्यांचे एकूण उत्पन्न आणि टीडीएस मोजण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पसंतीच्या कर रचनेबद्दल सल्ला घेण्यास सांगितले आहे. एसएजी इन्फोटेकचे एमडी अमित गुप्ता म्हणाले की, महिन्याच्या अखेरीस, कर्मचार् यांनी त्यांच्या पसंतीच्या कर रचनेची माहिती त्यांच्या नियोक्तांना द्यावी.
जर त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांचे नियोक्ता नवीन आयकर प्रणालीअंतर्गत टीडीएस रोखू शकतात, ज्यामुळे गुंतवणूक असलेल्या लोकांसाठी मासिक वेतन कमी होऊ शकते ज्यामुळे त्यांना जुन्या प्रणालीअंतर्गत महत्त्वपूर्ण वजावटीचा दावा करण्याची परवानगी मिळाली. कलम ११५ बीएसी परिच्छेद १ (अ) मध्ये नमूद केलेल्या दराने नियोक्त्याद्वारे स्त्रोतावर कर रोखला जाईल.
तुमच्या पसंतीच्या कररचनेसाठी ईमेल पाठवू शकता
आयटीआर भरताना कर्मचारी त्यांच्या कराची परिस्थिती बदलू शकतात, परंतु 15 एप्रिलपूर्वी त्यांच्या नियोक्त्याला कळविण्याकडे दुर्लक्ष केल्यास समस्या उद्भवू शकतात. जर तुम्ही एखाद्या कंपनीत काम करत असाल तर अकाउंटिंग किंवा पेरोल डिपार्टमेंट तुम्हाला 2023-2024 या आर्थिक वर्षासाठी तुमच्या पसंतीच्या कररचनेसाठी ईमेल पाठवू शकतो.
नव्या कर प्रणालीअंतर्गत इन्कम टॅक्स स्लॅब
नव्या कर प्रणालीनुसार, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 7 लाख रुपयांपर्यंत असेल त्यांना कोणताही कर लागणार नाही. ५०,००० रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनला ही परवानगी देण्यात आली असून मूळ सूट मर्यादा ३ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
३ ते ६ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर आकारला जाणार आहे. ६ ते ९ लाख रुपये १० टक्के, ९ ते १२ लाख रुपये १५ टक्के, १२ ते १५ लाख रुपये २० टक्के आणि १५ लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारण्यात येणार आहे.
जुन्या प्राप्तिकर प्रणालीअंतर्गत प्राप्तिकर स्लॅब
जुन्या कर प्रणालीत सूट आणि वजावटीची परवानगी देण्यात आली आहे, त्यात 2.5 लाख रुपयांची मूलभूत सूट मर्यादा आहे. तसेच 5 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. अडीच ते पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पाच टक्के, तर पाच ते दहा लाखरुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर आकारला जातो. १० लाखरुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जातो.
त्यामुळे ज्या व्यक्तींनी अजूनही नवीन किंवा जुनी करप्रणाली निवडलेली नाही, त्यांनी आताच करा, अन्यथा डिफॉल्टनुसार ही नवीन करप्रणाली फक्त तुमच्यासाठीच असेल.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
