Income Tax Slab | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शनिवारी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. देशासाठी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्याची त्यांची ही आठवी वेळ आहे. या अर्थसंकल्पाकडून करदात्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.
मात्र, केंद्र सरकार नव्या करप्रणालीत मोठे बदल करण्याच्या मनस्थितीत नसले तरी करमर्यादा वाढविण्यासह अनेक बदल लागू करू शकते. चला जाणून घेऊया अशा तीन महत्त्वाच्या बदलांबद्दल ज्यासाठी सरकारकडून महत्त्वपूर्ण निर्णयांची तीव्र अपेक्षा आहे.
स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा
स्टँडर्ड डिडक्शन ही निश्चित रक्कम आहे जी करपात्र उत्पन्नातून वजा केली जाऊ शकते. अशा वेळी मोठी वजावट केल्यास करपात्र उत्पन्न कमी झाल्यास करदात्याला कमी कर भरावा लागतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर जर तुम्ही वर्षाला 10 लाख रुपये कमावत असाल तर 75,000 रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शननंतर तुमचे करपात्र उत्पन्न 925,000 रुपये होते. सरकारने ही स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवून 75,000 रुपये केली तर तुमचे करपात्र उत्पन्न 9,000,000 होईल.
इन्कम टॅक्समध्ये सूट
याशिवाय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नव्या करप्रणालीत काही बदल करू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या नव्या करप्रणालीनुसार सात लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त आहे. ही मर्यादा 7 लाखरुपयांवरून 10 लाख रुपये करण्याचा विचार सरकार करू शकते. तसेच 15 लाख ते 20 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर 25 टक्के नवीन टॅक्स स्लॅब लागू होऊ शकतो.
कलम 80C अंतर्गत मर्यादा वाढवली जाऊ शकते
कलम 80C अंतर्गत मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. सध्या करदाते आयुर्विम्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमवर 1,50,000 च्या वजावटीचा दावा करू शकतात, जी कलम 80C अंतर्गत सवलतीची एकूण मर्यादा देखील आहे. या कलमांतर्गत राष्ट्रीय बचत योजना आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीसह अनेक सरकारी योजनांनाही सूट मिळते. या अर्थसंकल्पात सरकार ही मर्यादा 1.5 लाख रुपयांवरून 2.5 लाख रुपये करण्याचा विचार करणार आहे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
