Income Tax Slab | जर तुम्ही आर्थिक वर्षासाठी (2023-24) म्हणजेच असेसमेंट वर्ष 2024-25 साठी आयटीआर भरणार असाल तर नवीन कर प्रणाली चांगली आहे की जुनी हे जाणून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. आज आम्ही तुम्हाला नवीन कर प्रणालीचे 8 फायदे सांगत आहोत, जे तज्ञांनी सांगितले आहेत.
नवीन कर प्रणालीचे 8 फायदे
1) कराचे कमी दर
नव्या करप्रणालीत करदर कमी झाल्याने करदात्यांना फायदा होऊ शकतो. यामुळे करदायित्व कमी होईल आणि डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढेल.
तज्ज्ञ म्हणाले की, मोदी सरकार करदात्यांसाठी नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनवून त्यावर भर देत आहे. नवीन कर प्रणाली करदात्यांना खूप कमी कर दर देते.
2) सोपी कर रचना
नव्या करप्रणालीने कमी करदर देऊन ही कररचना सोपी केली आहे. नवीन कर प्रणालीअंतर्गत स्लॅब खालीलप्रमाणे आहेत.
* तीन लाखरुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही.
* तीन ते सहा लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर (कलम 87 A अन्वये मिळणारी करसवलत)
* 6 ते 9 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर आकारला जाईल (7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कलम 87 A अंतर्गत करसवलत मिळते)
* 9 ते 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे.
* 12 ते 15 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जातो.
* 15 लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जाणार आहे.
3) कर वजावट नाही
नव्या व्यवस्थेत करदात्यांचा वेळ आणि श्रम वाचविण्याच्या उद्देशाने कर कपातीचा मागोवा घेण्याची आणि दावा करण्याची गरज काढून टाकण्यात आली आहे.
तज्ज्ञ म्हणतात, “करदात्यांना खर्च आणि गुंतवणुकीसाठी तपशील आणि पुरावे गोळा करण्याचा आणि सादर करण्याचा त्रास होत नाही. ”
4) मूलभूत सूट मर्यादा
तज्ज्ञ म्हणाले, “मूळ सूट मर्यादा 2.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या वाढीव सूट मर्यादेमुळे नवीन करप्रणाली अधिक आकर्षक बनली आहे. 15 लाखरुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर सर्वाधिक म्हणजे 30 टक्के कर आकारला जाणार आहे. ”
5) अधिभार दरात बदल
नवी करप्रणाली लागू झाल्याने अधिभार 37 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांवर आला आहे. पाच कोटीरुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना हा नियम लागू आहे. हा कमी केलेला अधिभार केवळ अशा करदात्यांसाठी वैध आहे जे नवीन कर प्रणाली निवडतात आणि ज्यांचे उत्पन्न 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
6) सूट मर्यादेत बदल
सीए अजय बगरिया म्हणतात, “जुन्या कर प्रणालीनुसार 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी लागू असलेली सूट मर्यादा 12,500 रुपये आहे. मात्र, नव्या कर प्रणालीनुसार करपात्र उत्पन्न 7 लाख रुपयांपेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर ही सूट मर्यादा वाढवून 25,000 रुपये करण्यात आली आहे. लक्षात घ्या की कलम 87A सूट दोन्ही प्राप्तिकर प्रणालीअंतर्गत लागू आहे. त्यानंतर अर्थसंकल्पाच्या घोषणेत नव्या करप्रणालीअंतर्गत करपात्र मर्यादा पाच लाखांवरून सात लाख रुपये करण्यात आली. ”
7) स्टँडर्ड डिडक्शन
जुन्या आणि नव्या दोन्ही राजवटींमध्ये पगारदार व्यक्तींसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये आहे.
8) लीव्ह एन्कॅशमेंटवर सूट
नव्या कर प्रणालीअंतर्गत तुम्हाला लीव्ह एन्कॅशमेंटवर सूट मिळणार आहे. तज्ज्ञ म्हणतात, “अर्थसंकल्प 2023 मध्ये अशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी रजा रोखण्याची सूट मर्यादा 8 पट म्हणजे 3 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये करण्यात आली होती. त्यामुळे निवृत्तीनंतर कलम 10(10AA) नुसार 25 लाख रुपयांपर्यंतची रजा करमुक्त आहे.
नवीन प्रणालीअंतर्गत इतर वजावटी
कौटुंबिक पेन्शन उत्पन्नातून 15,000 रुपये किंवा पेन्शनच्या 1/3 (जे कमी असेल) वजावट.
कलम 80CCH(2) अन्वये अग्निवीर कॉर्पस फंडात भरलेल्या किंवा जमा केलेल्या रकमेची वजावट.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
