Global Hunger Index | जगातील उपासमारी ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स, २०२३’ संदर्भात एक नवीन अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे, ज्यात भारत १११ व्या स्थानावर आहे. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर हा अहवाल समोर आल्याने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने तो सरसकट फेटाळून लावला आहे. सर्वाधिक राग आला आहे तो २०१४ मध्ये महागड्या सिलेंडरवरून मोर्चे काढणाऱ्या केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या खात्याला.
त्यामुळे सरकार आणि दोन आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था यांच्यातील प्रदीर्घ काळ चाललेला लढा गुरुवारी पुन्हा सुरू झाला. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने जागतिक भूक निर्देशांक नाकारला, ज्यात भारत 125 देशांमध्ये 111 व्या स्थानावर आहे.
मोदी सरकारने म्हटले आहे की, हा निर्देशांक गंभीर पद्धतीविषयक समस्यांनी ग्रस्त आहे आणि दुर्भावनापूर्ण हेतू दर्शवितो. महिला व बालविकास मंत्रालयाने या निर्देशांकातील भारताचे मानांकन फेटाळून लावत म्हटले आहे की, हा निर्देशांक उपासमारीचे चुकीचे मोजमाप आहे आणि गंभीर पद्धतीविषयक समस्यांनी ग्रस्त आहे.
निर्देशांक मोजण्यासाठी वापरल्या जाणार्या चार पैकी तीन निर्देशांक मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित आहेत आणि संपूर्ण लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. चौथा आणि महत्त्वाचा निर्देशांक ‘कुपोषित लोकसंख्येचे प्रमाण (पीओयू) ३,००० च्या अगदी लहान नमुना आकारावर घेण्यात आलेल्या जनमत सर्वेक्षणावर आधारित आहे.
रिपोर्टमध्ये भारतात उपासमारीची गंभीर पातळी
या निर्देशांकात भारताचा स्कोअर २८.७ आहे, जो उपासमारीची गंभीर पातळी दर्शवितो. शेजारच्या देशांमध्ये पाकिस्तान (१०२ वे), बांगलादेश (८१ वे), नेपाळ (६९ वे) आणि श्रीलंका (६० वे) आहेत आणि देशांमधील उपासमारीची अवस्था भारताच्या तुलनेत खूप चांगली आहे असं रिपोर्ट सांगतो आहे. दक्षिण आशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेपेक्षा भारताने चांगली कामगिरी केली.
या निर्देशांकानुसार भारतात कुपोषणाचे प्रमाण १६.६ टक्के असून पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यूदर ३.१ टक्के आहे. १५ ते २४ वयोगटातील महिलांमध्ये अॅनिमियाचे प्रमाण ५८.१ टक्के आहे. या निर्देशांकानुसार, भारतातील बालदुर्बलतेचे प्रमाण जगात सर्वाधिक म्हणजे १८.७ टक्के आहे, जे तीव्र कुपोषणदर्शविते.
