Inflation Effect | गव्हाच्या निर्यातीला आळा घातल्यानंतर निर्यातदारांनी पिठाची निर्यात वाढवली. तांदळाने वेग घेतलेल्या पिठाच्या निर्यातीत झालेली असामान्य वाढ रोखण्यासाठी सध्या तरी सरकार उपाययोजना करण्यात गुंतले आहे. गेल्या पाच दिवसांत तांदळाच्या निर्यातीत कमालीची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांदळाच्या दरात १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
तांदळाच्या दरात १० टक्क्यांनी वाढ :
याला बांगलादेशने तांदळावरील आयात शुल्क ६२.५ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याचे कारण दिले जात आहे. बांगलादेशने 22 जून रोजी अधिसूचना जारी करून 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत बिगर बासमती तांदळाच्या आयातीला परवानगी दिली होती. बांगलादेशच्या या निर्णयानंतर अवघ्या पाच दिवसांत भारतीय बिगर बासमती तांदळाची किंमत प्रतिटन ३५० डॉलरवरून ३६० डॉलर प्रति टन झाली आहे. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून तांदूळ बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणात निर्यात केला जातो, असे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
तीन राज्यांमध्ये तांदळाच्या किंमतीत 20 टक्के वाढ :
बांगलादेशच्या या निर्णयानंतर या तीन राज्यांमध्ये तांदळाच्या किंमतीत 20 टक्के वाढ झाली आहे, तर इतर राज्यांमध्ये 10 टक्के वाढ झाली आहे. 2020-21 मध्ये बांगलादेशने 13.59 लाख टन तांदूळ आयात केला होता. आकडेवारीनुसार, भारताने 2021-22 मध्ये 6.11 अब्ज डॉलरच्या बिगर बासमती तांदळाची निर्यात केली होती, जी 2020-21 मध्ये 4.8 अब्ज डॉलर होती. जागतिक तांदूळ व्यापारात भारताचा वाटा ४० टक्के आहे.
पुरामुळे भात पिकावर परिणाम :
भारत गव्हापाठोपाठ तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी आणू शकतो, असा अंदाज देशी-विदेशी बाजारातील व्यापारी व्यक्त करीत आहेत. या दहशतीमुळे बांगलादेशने तांदूळ आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बांगलादेशात आधीच धान्याचा तुटवडा आहे. पुरामुळे भातपिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बांगलादेशला तांदूळ लवकरात लवकर आयात करायचा आहे.
पिठाच्या असामान्य निर्यातीबाबत सरकार सतर्क :
डाळी, खाद्यतेलापासून अनेक खाद्यपदार्थांचे दर आधीच वाढले होते. आता पिठाच्या दरातही गेल्या काही दिवसांत वाढ नोंदवण्यात आली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. व्यापाऱ्यांनी आपला माल पिठाच्या स्वरूपात पाठवण्यास सुरुवात केली. १३ मे रोजी गव्हाच्या बंदीनंतर ‘आटा’ निर्यातीत झालेल्या असामान्य वाढीबद्दल चिंता व्यक्त करून, सरकार गव्हाच्या पिठाच्या शिपमेंटसाठी शिपमेंटपूर्व अधिसूचना अनिवार्य करू शकते. गहू निर्यातबंदी झुगारण्याचा निर्यातदारांचा हा आणखी एक प्रयत्न असल्याची शंका आहे.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
