Loan EMI Defaults | जर तुम्हीही बँकेकडून कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेतले असेल तर ही बातमी तुम्हाला दिलासा देईल. कर्ज बुडवल्यास आकारण्यात येणाऱ्या दंडाचे भांडवल बँकांना करता येणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. आतापर्यंत कर्ज बुडवल्यास बँकांकडून मुद्दल रकमेत दंड शुल्काची भर घातली जाते, नंतर बँका त्या रकमेवर व्याजही आकारतात. पण आरबीआयने बँकांना दिलेल्या आदेशानंतर आता ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
मुद्दल रकमेत दंड शुल्काची रक्कम जोडली जाणार नाही
आरबीआयच्या नव्या नियमांनुसार, आता बँकेला दंड शुल्क स्वतंत्रपणे घ्यावे लागेल आणि ते थकित मुद्दलात जोडले जाणार नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) या निर्णयामुळे कर्ज बुडल्यास ग्राहकांवरील अतिरिक्त व्याज रोखण्यास मदत होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने ‘फेअर लेंडिंग अॅक्टिव्हिटीज – पेनल चार्जेस इन लोन अकाऊंट्स’ या विषयावरील आपल्या मसुदा परिपत्रकात म्हटले आहे की, दंड शुल्काची रक्कम कापली जाईल/ डिफॉल्ट केली जाईल. करारातील महत्त्वाच्या अटी व शर्तींचे पालन न करता कर्ज काही प्रमाणात प्रमाणात असावे.
कर्ज घेणाऱ्यांना शिस्त लागावी
रिझर्व्ह बँकेच्या सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कर्जदारांना दंड शुल्क वसुलीसाठी बोर्डाने मंजूर केलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. या कामांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने एक मसुदा जारी केला आहे. कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये शिस्तीची भावना निर्माण व्हावी आणि कर्जदाराला योग्य मोबदला मिळावा, हा दंड आकारण्यामागचा उद्देश असल्याचे मसुद्यात म्हटले आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे की, दंड शुल्क हे कंत्राटी व्याजदराव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन नाही.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
