My EPF Money| सेंट्रल ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन ज्यांना आपण EPFO म्हणूनही ओळखतो, या संस्थेने आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी PF वरील नवीन व्याजदर निश्चित केले होते, परंतु अद्यापही खातेधारकांना व्याज देण्यात आले नाही. अशा परिस्थितीत PF खात्यात व्याजाचे पैसे उशिरा दिल्याने कर्मचाऱ्याचे आर्थिक नुकसान होते असा मुद्दा चर्चिला जात आहे.
1952 साली स्थापन झालेली EPFO संस्था ही जगातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा संस्था मानली जाते. 2021 मध्ये, त्याची एकूण मालमत्ता 15.7 लाख कोटी रुपये नोंदवण्यात आलो होती, जी 2019-20 च्या भारताच्या GDP च्या 7.7 टक्के होती. EPFO ची सदस्य संख्या 6.9 कोटी सदस्य असून 71 लाख लोकांना पेन्शन दिली जाते. एवढी मोठी संस्था असूनही PF खातेधारकांना त्यांच्या व्याजाचे पैसे वेळेवर मिळत नाही, ही फार चिंतेची बाब आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून EPFO बोर्डाकडून व्याजदर निश्चित केले जात आहेत, असे असतानाही खातेधारकांना त्यांचे व्याजाचे पैसे वेळेवर दिले जात नाही. जर आपण 2020-21 ची आकडेवारी पहिली तर मार्चमध्ये PF वर 8.5 टक्के व्याजदर निर्धारित करण्यात केले होते. त्यानंतर EPFO ने ऑक्टोबरमध्ये व्याजदर अधिसूचित केले आणि डिसेंबर 2021 मध्ये, व्याजाचे पैसे लोकांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. अशा परिस्थितीत मार्च ते डिसेंबर हा काळ व्याज देण्यासाठी खूप जास्त आहे. या वर्षीही 2021-22 साठी 8.10 टक्के व्याज मार्चमध्ये निर्धारित करण्यात आला आहे, तर जुलैपर्यंत व्याज खात्यात जमा होईल असा अंदाज होता, मात्र इथेही EPFO ने चार महिने उशीर केला आहे.
व्याज भरण्यास उशीर होण्याचे मोठे कारण :
EPFO इतकी मोठी संस्था असूनही जागतिक नियमांचे पालन करत नाही आणि स्थापनेच्या 70 वर्षांनंतरही कागदोपत्री काम करते. दुसरे सर्वात मोठे कारण म्हणजे EPFO ने व्याजदर निश्चित केल्यानंतर EPFO आणि कामगार मंत्रालयाला केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागते. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे EPFO कडे आपल्या खाते धारकाना व्याज द्यायला पैसे नाही, त्यामुळे EPFO ला वित्त मंत्रालयाकडून पैसे घ्यावे लागतात.
तोट्याचे गणित समजून घ्या :
समजा मार्च 2022 मध्ये EPFO ने आपल्या खातेधारकाना 2000 रुपयांचे व्याज देण्याची घोषणा केली आणि जुलै 2022 मध्ये व्याजाचे पैसे त्याच्या खात्यात येतात. अशा परिस्थितीत त्या खातेदाराला चार महिन्यांनंतर व्याजाचे पैसे मिळातात. आणि या काळात तो स्वतःचा पैसा वापरू शकत नाही. वर्षानुवर्षे त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती होत आहे, आणि कर्मचार्‍यांच्या गुंतवणुकीवर निवृत्तीपर्यंत विपरीत परिणाम दिसून येत आहे. या दिरंगाईमुळे सरकारचेही नुकसान होते, कारण जर नवीन व्याजदरात कपात केली असेल तर पैसे मिळण्यापूर्वी एखद्या व्यक्तीचा पीएफ सेटल झाला तर सरकारला जुन्या व्याजदरानुसार पैसे द्यावे लागतात.
या समस्येवर उपाय :
व्याजदर भरण्यास होणारा उशीर टाळण्यासाठी फ्रॅक्शनल डिपॉझिटची पद्धत अवलंबली तर अधिक फायदा होऊ शकतो. फ्रॅक्शनल डिपॉझिटची पद्धत म्हणजे वाढीव व्याजदर निश्चित होताच 60 ते 65 टक्के वाढीव रक्कम व्याजदर निश्चित होताच देण्यात यावी आणि उर्वरित रक्कम अर्थ मंत्रालयाच्या मान्यतेनंतर खात्यात जमा करण्यात यावी. EPFO ने अलिकडच्या काळात सेवां सुविधामध्ये फार बदल केलेले दिसून येते, मात्र व्याज देण्यासाठी अजूनही जुनी पद्धत अवलंबली जाते.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
