New Toll Policy | देशात लवकरच नवीन टोल धोरण लागू होणार आहे. नवीन टोल धोरणात तुम्हाला फास्टॅगच्या चिंता करण्याचीही गरज भासणार नाही. असे प्रस्तावित आहे की टोल कलेक्शन सैटेलाइट सोबत जोडले जाईल. जर फास्टॅग कार्यरत नसल्यास, प्लाझावर लावलेला कॅमेरा तुमच्या नंबर प्लेटला वाचेल आणि थेट तुमच्या अकाउंटमधूनच टोलचा पैसे कापला जाईल.
इतकेच नाही तर गाडी उच्चवाहितावर जात असताना फक्त तितक्याच भागाचा टोल तुमच्याकडून वसूल केला जाईल. रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ज्या नवीन टोल धोरणाचा घोषणा केली आहे त्यात अनेक वैशिष्ट्ये आहेत ज्याबद्दल तुम्ही पुढे वाचणार आहात.
या धोरणानुसार प्रवासी आता कमी खर्चात राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास करू शकतील, तसेच टोल प्लाझावर लागणाऱ्या कोंडीतून आराम मिळेल. यामध्ये अनेक नवीन सुविधा जोडल्या जात आहेत, ज्यामध्ये वार्षिक आणि लाइफटाइम पास, अंतरानुसार टोल, आणि बिनातांबलेल्या टोल वसूली यांसारखे तरतुद आहेत. हे धोरण खास करून त्या लोकांना लक्षात घेऊन तयार केले आहे, जे दररोज किंवा सातत्याने राष्ट्रीय महामार्गाचा वापर करतात.
सध्या एका टोल प्लाझावरच्या मासिक पासची किंमत सुमारे ₹340 म्हणजेच संपूर्ण वर्षभर ₹4,080 पर्यंत जाते. मात्र, नवीन धोरणानुसार फक्त ₹3,000 मध्ये संपूर्ण वर्षभर कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गावर अव्यक्त प्रवास केला जाऊ शकतो. या बदलामुळे खासगी गाड्यांच्या मालकांना सर्वात जास्त फायदा होईल, कारण ते टोल ट्राफिकचा 60% हिस्सा आहेत, तर एकूण टोल महसुलात त्यांचा योगदान फक्त 21% आहे.
बिना अडथळा टोल आणि अंतर आधारित शुल्क
सरकारने हेही स्पष्ट केले आहे की मे 2025 पासून संपूर्ण देशात सेटेलाइट आधारित टोलिंग लागू केली जाणार नाही. त्याच्या ऐवजी, काही निवडक महामार्गांवर ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन तंत्रज्ञान आणि FASTag च्या संयोजनातून एक ‘बैरियर-फ्री टोल सिस्टम’ लागू करण्यात येणार आहे.
यात टोल प्लाझावर थांबण्याची गरज भासणार नाही, कॅमेरे वाहनाची नंबर प्लेट स्कॅन करतील आणि टोल स्वतःच कापला जाईल. हा सिस्टम आधीच बेंगलोर-मायसूर आणि पानीपत-हिसार सारख्या मार्गांवर पायलट प्रोजेक्ट म्हणून यशस्वीरित्या चालविला गेला आहे.
यासोबतच, आणखी एक मोठा बदल म्हणजे खासगी वाहनांसाठी दररोज 20 किलोमीटरच्या अंतरावर टोल फ्री ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच, जर कोणतीही व्यक्ती दररोज 20 किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी अंतराची प्रवास करते, तर त्याला टोल द्यावा लागणार नाही—त्याची गाडी FASTag किंवा GNSS ट्रॅकिंग सिस्टीम असली पाहिजे. 20 किमी पेक्षा जास्त अंतरावर ₹50 प्रति 100 किमी दराने टोल घेतला जाईल. ही व्यवस्था स्थानिक प्रवाश्यांना आणि दैनिक प्रवाशांना थेट लाभ देईल.
कडकपणे जुने नियम आणि तक्रार निवारण व्यवस्था लागू होतील.
नवीन धोरणानुसार सरकार 2008 च्या त्या नियमाला कडकपणे लागू करणार आहे, ज्यामध्ये दोन टोल प्लाझा दरम्यान किमान 60 किमी अंतर असावे लागते. आतापर्यंत या नियमाचे अनेकदा पालन केले जात नव्हते, ज्यामुळे प्रवाशांना प्रत्येक थोड्या अंतरावर टोल द्यावा लागला. तथापि काही परिस्थितींमध्ये, जसे की नगरपालिका सीमा, राज्याची सीमा किंवा प्रकल्पाची व्यावसायिक विश्लेषण—सूट मिळू शकते, परंतु अशा प्रकरणांना किमान ठेवले जाईल.
याशिवाय, सरकारने हेही सांगितले आहे की टोल वसुलीशी संबंधित लोकांच्या तक्रारी त्वरित सोडवण्यासाठी एक नवीन ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम तयार केली जात आहे. यात टोल जास्त कापणे, डबल कपात किंवा इतर गडबडींना लवकरच सोडवले जाईल. याशिवाय, ‘वन व्हीकल, वन FASTag’ धोरणामुळे आता प्रत्येक गाडीच्या साठी फक्त एक वैध FASTag असेल, ज्यामुळे फसवणूक थांबवली जाईल.
राजस्व आणि भविष्याची योजना
भारतामध्ये टोल कलेक्शन सातत्याने वाढत आहे. वित्तीय वर्ष 2024 मध्ये टोलमुळे ₹64,810 कोटींची कमाई झाली, जी मागील वर्षाच्या ₹48,028 कोटींपेक्षा 35% अधिक आहे. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या बाबतीत सर्वात पुढे आहेत. हे राजस्व भारतमाला प्रकल्पासारख्या राष्ट्रीय योजनांमध्ये गुंतवले जात आहे, ज्यामध्ये आतापर्यंत 18,700 किमी रस्त्यांची निर्मिती झाली आहे. गडकरींचा दावा आहे की येत्या दोन वर्षांत टोलमुळे होणारी कमाई ₹1.40 लाख कोटींमध्ये पोहोचू शकते, ज्यामुळे सुमारे ₹5 लाख कोटींच्या नवीन प्रकल्पांना गती मिळेल.
