Pensioners Life Certificate | केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. वास्तविक, केंद्र सरकारने देशातील १०० शहरांमध्ये ५०० ठिकाणी मोहीम सुरू केली आहे. १७ पेन्शन वितरण बँका, मंत्रालये/ विभाग, पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, यूआयडीएआय यांच्या सहकार्याने ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. १ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेली ही मोहीम ३० नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे.
उद्देश काय आहे?
केंद्र सरकार देशाच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या पेन्शनधारकांना, विशेषत: अत्यंत ज्येष्ठ/आजारी/अपंग पेन्शनधारकांना जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या डिजिटल पद्धतीचा लाभ देऊ इच्छित आहे. ज्या ठिकाणी घरपोच बँकिंग सेवा दिली जात आहे, त्या ठिकाणी पेन्शनधारक जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी शाखेत येतात तेव्हा या तंत्रज्ञानाचा वापर करता यावा, यासाठी बँक शाखांमधील निश्चित कर्मचाऱ्यांना अँड्रॉइड फोनची सुविधा देण्यात येत आहे.
तसेच बँक कर्मचाऱ्यांना अत्यंत आजारी, अपंग पेन्शनधारकांच्या घरी जाऊन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) जमा करण्यास सांगितले जाऊ शकते. याशिवाय पेन्शनधारकांना विनाविलंब डीएलसी सादर करता यावा, यासाठी शिबिरांचे आयोजन करण्यात यावे.
बायोमेट्रिक उपकरणांचा वापर करून डीएलसी जमा करण्याची पद्धत सरकारने २०१४ मध्ये सुरू केली होती. त्यानंतर आधार डेटाबेसवर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नॉलॉजी सिस्टीम विकसित करण्याचे काम करण्यात आले, ज्यामुळे कोणत्याही अँड्रॉइड-आधारित स्मार्ट फोनच्या मदतीने जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य होईल. या सुविधेनुसार फेस ऑथेंटिकेशन तंत्रज्ञानाद्वारे व्यक्तीची ओळख प्रस्थापित केली जाते आणि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) तयार केले जाते.
हे तंत्रज्ञान नोव्हेंबर 2021 मध्ये लाँच करण्यात आले होते आणि यामुळे पेन्शनधारकांचे बाह्य बायोमेट्रिक उपकरणांवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. आता स्मार्टफोनआधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि परवडणारी करण्यात आली आहे.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
