भांडं फुटलं? | PM केअर्स हा भारत सरकारचा निधी नाही | पंतप्रधान कार्यालयाची दिल्ली हायकोर्टात माहिती

नवी दिल्ली, २३ सप्टेंबर | पंतप्रधान केअर्स फंड ही धर्मादाय विश्वस्त संस्था (ट्र्स्ट) आहे. हा निधी भारत सरकारचा नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली आहे. ही संस्था धर्मादाय विश्वस्त संस्थेच्या कायद्यांतर्गत येत असल्याचीही माहितीदेखील केंद्र सरकारने न्यायालयात दिली आहे.

भांडं फुटलं?, PM केअर्स हा भारत सरकारचा निधी नाही, पंतप्रधान कार्यालयाची दिल्ली हायकोर्टात माहिती – PM CARES Fund not a fund of Government of India said Modi govt in Delhi High Court :

घटनेच्या कलम 12 नुसार पीएम-केअर्स फंडची माहिती जाहीर करावी, अशी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान पंतप्रधान कार्यालयाचे सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव म्हणाले, की माहिती अधिकारांतर्गत तृतीय पक्षाची माहिती जाहीर करण्याची परवानगी नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्च 2020 मध्ये पंतप्रधान केअर्स फंडची (PM-CARES Fund) स्थापना केली आहे. त्यामागे कोरोनाच्या काळात जनतेला मदत करणे हा उद्देश आहे. मात्र, पीएम केअर्समधील निधीचा भारत सरकारच्या निधीत समावेश होत नसल्याचे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले.

To ensure transparency, the audited report is put on the official website of the Trust along with the details of utilization of funds received by the Trust: PMO tells Delhi HC

— ANI (@ANI) September 23, 2021

PMO tells Delhi HC that irrespective of whether PM CARES is “State” or “Public Authority”, it is not permissible to disclose third-party information

— ANI (@ANI) September 23, 2021

PM CARES is not a ‘public authority’ under the RTI Act, Centre tells Delhi High Court :

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री व वित्त मंत्री अशा विश्वस्तांच्या देखरेखीत पीएम केअर्सची स्थापना झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. धर्मादाय संस्थेचे काम हे मानद पद्धतीने चालत असल्याचे श्रीवास्तव यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले. पीएम केअर्स या धर्मादाय संस्थेचे काम पारदर्शीपणाने चालते. तर भारतीय महालेखापाल यांनी तयार केलेल्या पॅनेलमधील चार्टड अकाउंटट हे पीएम केअर्सचे लेखापरीक्षण करतात.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.

News Title: PM CARES Fund not a fund of Government of India said Modi govt in Delhi High Court.