Ration Card | जो रेशन कार्डधारक आहे. त्यांना आता गहू, तांदूळ, हरभरा मोफत मिळणार नाही. कारण असे रेशनकार्डधारक ज्यांनी रेशन कार्ड चुकीच्या पद्धतीने बनवले आहे. सरकार त्यांना ही सुविधा देणे बंद करेल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, असे बरेच लोक आहेत ज्यांनी चुकीची माहिती दिली आहे आणि रेशन कार्ड बनवले आहे. त्या लोकांचे रेशन वाटप आता बंद केले जात आहे. सध्या सरकारच योजना आहे. अशी १० लाख रेशनकार्डे रद्द करणे. विभागाने त्यांना देशभरातून ओळखले आहे. अजूनही सुरू असलेली आढावा प्रक्रिया त्यामुळेच येत्या काळात त्याची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
८० कोटी लोक लाभ घेत आहेत पण..
सध्या असे ८० कोटींहून अधिक भारतीय नागरिक आहेत. जे रेशनकार्डधारक असल्याचा लाभ घेत आहेत, त्यापैकी 1 कोटी लाभार्थी असे आहेत जे या योजनेसाठी पात्र नाहीत. सरकारने १० लाख लाभार्थी शोधून काढले आहेत. ज्यांना आता गहू, हरभरा आणि तांदूळ मोफत मिळणार नाही. अपात्र शिधापत्रिकाधारकांची यादी सरकारकडे पाठविण्याच्या सूचना स्थानिक रेशन विक्रेत्यांना देण्यात आल्या आहेत. बनावट लाभार्थींची नावे कोण ओळखणार . अशा कार्डधारकांचा अहवाल जिल्हा मुख्यालयाकडे पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. माहितीचा आढावा पूर्ण झाल्यानंतर विभाग रेशनकार्डसाठी अपात्र अशा लाभार्थ्यांचे रेशनकार्ड रद्द करणार आहे.
राज्य सरकारांसोबत बैठका सुरू
बनावट गरीब बनून रेशनकार्डचा फायदा घेणाऱ्या लोकांना यादीतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याअंतर्गत अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने रेशनकार्डच्या नियमात बदल करण्याची तयारी केली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारांशी बैठकांची फेरीही सुरू आहे. लवकरच याबाबत मोठी घोषणा होऊ शकते, अशी शक्यता आहे.
बनावट गरिबांवर कारवाईची तयारी
सरकारी रेशन दुकानातून रेशन कार्डद्वारे धान्य घेणाऱ्या पात्र लोकांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मानकांमध्ये सरकार बदल करणार आहे. पात्रतेसाठी नवीन मानके उदयास आल्यावर सरकारी मोफत रेशन योजनांचा लाभ घेणाऱ्या बनावट गरिबांची नावे यादीतून काढून टाकली जातील आणि या योजनांचा लाभ पात्र लोकांनाच घेता येईल.
अधिक जमीन असणाऱ्यांना रेशन कार्डचा लाभ मिळणार नाही
एनएफएसएच्या मते, आयकरदाते व्यक्ती असतात. त्यांना रेशनकार्डच्या मालकीतून काढून टाकण्यात येणार आहे. याशिवाय ज्यांची जमीन 10 बिघाहून अधिक आहे त्यांना रेशनकार्डचा लाभ मिळणार नाही.
अनेक राज्यांमध्ये गैरव्यवहार
सरकारप्रमाणेच अशा काही लोकांची ओळख पटली आहे. जे मोफत रेशन विकत आहेत आणि अवैध धंदे चालवत आहेत. त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येणार आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, देशात रेशन कार्डचा सर्वाधिक गैरवापर उत्तर प्रदेशात होतो.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
