Inflation Alert | 1 एप्रिलपासून हे 10 बदल तुमचा खिसा खाली करणार | अन्न ते औषधं सर्वच महागणार

मुंबई, 30 मार्च | नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच १ एप्रिलपासून अनेक बदल होणार आहेत, ज्याचा परिणाम प्रत्येक सामान्य व्यक्तीच्या खिशावर होणार आहे. एकीकडे पीएफ खाते आणि क्रिप्टोकरन्सीवर कर भरावा लागणार आहे. एलपीजीच्या किमती वाढू शकतात. त्याचबरोबर गृहकर्जावर मिळणारी अतिरिक्त सवलतही (Inflation Alert ) गमवावी लागणार आहे.

From the first day of the new financial year i.e. April 1, many changes are going to happen, which is going to affect the pockets of every common and special person :

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून महागाईचा भस्मासुर सामान्य माणसाला गिळत आहे. आधीच्या सरकारपेक्षा दुप्पट महागाई वाढल्याने ED-CBI कारवाया, द काश्मीर फाईल्स, दाऊद आणि धार्मिक मुद्यांवरून सत्ताधारी देखील सामान्य लोकांना आणि माध्यमांना महत्वाच्या मुद्यांपासून दूर ठेवताना दिसत आहेत. एका बाजूला भारताच्या शेजारील देशांमध्ये म्हणजे पाकिस्तान आणि श्रीलंकेत महागाईवरून देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत आणि परिणामी लोकांच्या खिशात पैसाच शिल्लक राहत नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे या देशांमधील जनता रस्त्यावर उतरली असून सत्ताधाऱ्यांची सत्ता जवळपास गेल्यात जमा आहे. मात्र भारतात देखील महागाईने परिस्थिती अत्यंत भीषण होताना दिसत आहे.

दरम्यान, सामान्य माणसाच्या इतरही अनेक बदल होणार आहेत, ज्यामुळे तुमच्या खिशावरचा भार वाढेल. येथे आम्ही तुम्हाला अशाच 10 बदलांबद्दल सांगत आहोत, ज्यांचा तुमच्या बजेटवर परिणाम होऊ शकतो.

1-पीएफ खात्यावर कर :
1 एप्रिल 2022 पासून सर्वात मोठे बदल होणार आहेत, त्यातील सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे पीएफ खात्यावरील कर. EPF खात्यात 2.5 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त योगदान मर्यादा लागू केली जात आहे. याच्या वर योगदान दिल्यास व्याज उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. त्याच वेळी, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची मर्यादा वार्षिक 5 लाख रुपये असेल.

2-गृह कर्जावरील अतिरिक्त सवलत संपेल :
सरकारने 2019 च्या अर्थसंकल्पात आयकर कायद्यात नवीन कलम 80EEA जोडले होते. या कलमांतर्गत अशी तरतूद करण्यात आली आहे की प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांना गृहकर्जाच्या व्याजावर दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या अतिरिक्त कर कपातीचा लाभ दिला जाईल. हा लाभ कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जाच्या व्याजावर कलम 24 अंतर्गत कर सूट व्यतिरिक्त आहे. 2022 च्या अर्थसंकल्पात या विभागाचा विस्तार करण्यात आला नाही.

3- करांच्या कक्षेत क्रिप्टोमधून कमाई :
एक मोठा बदल म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीवरील कर. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व आभासी डिजिटल मालमत्ता किंवा क्रिप्टोवर 30 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली होती. या अंतर्गत, जर गुंतवणूकदाराला क्रिप्टोकरन्सी विकून फायदा झाला तर त्याला सरकारला कर भरावा लागेल. यासह, जेव्हा कोणी क्रिप्टोकरन्सी विकतो तेव्हा त्याच्या विक्रीच्या एक टक्के दराने टीडीएस देखील कापला जाईल.

4- औषधे महागणार :
नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच सर्वसामान्यांसाठी औषधांवर होणारा खर्च वाढणार आहे. जवळपास 800 जीवनावश्यक औषधांच्या किमती 10.7 टक्क्यांनी वाढणार आहेत. यामध्ये पॅरासिटामॉल या तापासाठी मूलभूत औषधाचा समावेश आहे. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने या औषधांच्या घाऊक किंमत निर्देशांकात बदल करण्यास मान्यता दिली आहे.

5- पोस्ट ऑफिसमध्ये रोखीने व्याज मिळणार नाही :
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (एमआयएस), सीनियर सिटीझन सेव्हिंग स्कीम (एससीएसएस) किंवा पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉझिटमधील गुंतवणुकीशी संबंधित नियमही बदलणार आहेत. यामध्ये १ एप्रिलपासून व्याजाची रक्कम रोख स्वरूपात मिळणार नाही. यासाठी तुम्हाला बचत खाते उघडावे लागेल. याशिवाय ज्या ग्राहकांनी त्यांचे पोस्ट ऑफिस बचत खाते किंवा बँक खाते या योजनांशी लिंक केलेले नाही, त्यांना लिंक करणे आवश्यक असेल. यामध्ये थेट व्याज दिले जाईल.

6-GST ई-इनव्हॉइसिंग नियम बदलेल :
CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत ई-चलान (इलेक्ट्रॉनिक चलन) जारी करण्याची उलाढाल मर्यादा 50 कोटी रुपयांच्या पूर्वीच्या निश्चित मर्यादेवरून 20 कोटी रुपये केली आहे. हा नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू केला जात आहे.

7-अॅक्सिस बँकेच्या ग्राहकांना धक्का :
अॅक्सिस बँकेत पगार किंवा बचत खाते असलेल्या ग्राहकांसाठी नवीन नियम लागू केले जात आहेत. बँकेने बचत खात्यातील किमान शिल्लक मर्यादा 10,000 रुपयांवरून 12,000 रुपये केली आहे. AXIC बँकेच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेने मोफत रोख काढण्याची विहित मर्यादा देखील बदलून रु.4 लाख किंवा रु.1.5 लाख केली आहे.

8- म्युच्युअल फंडात फक्त डिजिटल पेमेंट :
म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीसाठी, १ एप्रिलपासून, चेक, बँक ड्राफ्ट किंवा इतर कोणत्याही भौतिक माध्यमातून पेमेंट करता येणार नाही. म्युच्युअल फंड ट्रान्झॅक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF युटिलिटीज (MFU) 31 मार्च 2022 पासून चेक-डिमांड ड्राफ्ट इत्यादीद्वारे पेमेंट सुविधा बंद करणार आहे. यानंतर, तुम्हाला रक्कम जमा करण्यासाठी फक्त UPI किंवा नेटबँकिंग सुविधा मिळेल.

9- वाहन कंपन्या दर वाढवणार :
काही मोठ्या कंपन्यांनी त्यांच्या वाहनांच्या किमतीत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. टाटा मोटर्सने आपल्या व्यावसायिक वाहनांच्या किमती २.५ टक्क्यांनी वाढवणार असल्याचे म्हटले आहे. मर्सिडीज-बेंझ इंडियानेही वाहनांच्या किमती तीन टक्क्यांपर्यंत वाढवणार असल्याचे म्हटले आहे. टोयोटाने किमतीत चार टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, BMW 3.5 टक्क्यांनी किमती वाढवेल.

10- एलपीजीच्या किमती वाढू शकतात :
निवडणुका संपल्यानंतर 12 दिवसांनी 22 मार्चला गेला. 1 एप्रिल रोजी पुन्हा एकदा नवीन दर जाहीर होणार असून एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 50 ते 100 रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह 5 राज्यांतील निवडणुकांमुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून एलपीजी सिलिंडर आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत दिलासा मिळाला होता. 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर शेवटच्या वेळी बदलण्यात आले होते.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो कडून बातमी शेअर करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Inflation Alert to the nation 30 March 2022.