RBI Monetary Policy | रिझर्व्ह बँकेने यंदा मे महिन्यापासून सलग तिसऱ्यांदा व्याजदरात वाढ केली आहे. टॉलरेंस पातळीपेक्षा महागाई वाढली आहे. महागाईमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होत असून रिकव्हरीमध्ये अडचणी येत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आज व्याजदरात वाढ केली आहे.
रेपो दरात 50 बेसिस पॉईंट्सची वाढ :
आरबीआयने रेपो दरात 50 बेसिस पॉईंट्सची वाढ करत तो 4.90 टक्क्यांवरून 5.40 टक्के केला आहे. यापूर्वी जूनमध्ये रेपोर दरात 50 बेसिस पॉईंट्सची वाढ झाली होती, तर मे महिन्यात 40 बेसिस पॉईंटने वाढ करण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेने जीडीपी वाढीचा अंदाज पूर्वीप्रमाणेच ७.२ टक्के कायम ठेवला आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये महागाई ६.७ टक्के होण्याची शक्यता आहे.
चालू वर्षात (२०२२) अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात २२५ बेसिस पॉइंट्स अर्थात २.२५ टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्याचबरोबर भारतात या तुलनेत ऑगस्टच्या धोरणापूर्वी आरबीआयने यंदा आतापर्यंत पॉलिसी रेटमध्ये ०.९० टक्के वाढ केली होती. त्याआधारे असे मानले जात होते की, आरबीआयकडे अजूनही व्याजदरवाढीच्या पूर्ण संधी आहेत आणि त्यांचा उपयोग देशाची मध्यवर्ती बँक करू शकेल.
कर्जाचे EMI वाढणार :
सध्या रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ केल्याने तुमच्या गृहकर्जाचा आणि वाहन कर्जाचा ईएमआयही वाढणार आहे. दर वाढविल्यानंतर बँका आपली कर्जे महाग करतील, हे मे महिन्यात दिसून आले होते. आरबीआय बँकांना ज्या दराने कर्ज देते, तो दर म्हणजे रेपो रेट. या वाढीव दरानंतर जेव्हा बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून महागडी कर्जे मिळतील, तेव्हा ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतील. म्हणजेच आगामी काळात गृहकर्ज आणि वाहन कर्ज महागणार आहे.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
