Take Home Salary Hike | इन्कम टॅक्स विभागाने कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या भाडेमुक्त निवासस्थानाचे मूल्यमापन करण्याच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. यामुळे चांगला पगार घेणाऱ्या आणि कंपनीने दिलेल्या भाडेमुक्त घरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता अधिक बचत करता येणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या टेक-होम पगारात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीटीबीटी) १८ ऑगस्ट रोजी प्राप्तिकर नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. हे नियम 1 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहेत. फायनान्स अॅक्ट २०२३ मध्ये आपल्या कंपनीने कर्मचाऱ्याला दिलेल्या सवलतीच्या निवासस्थानाच्या मूल्यासंदर्भात ‘सुविधा’ मोजण्याच्या उद्देशाने सुधारणा करण्यात आल्या होत्या.
खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी
सुविधेच्या मोजणीचे नियम आता अधिसूचित करण्यात आले आहेत. 2001 च्या जनगणनेच्या तुलनेत आता 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे शहरे आणि लोकसंख्येचे वर्गीकरण आणि सीमा निश्चित करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती प्राप्तिकर विभागाने शनिवारी दिली. सुधारित अधिसूचनेनुसार, खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी कंपनीने देऊ केलेल्या निवासस्थानांचे मूल्यांकन खालीलप्रमाणे असेल:
१. 40 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये हे मूल्यांकन वेतनाच्या 10% असेल, जे पूर्वी 15% होते. आणि पूर्वी लोकसंख्या मर्यादा २५ लाख होती.
२. 15 लाख ते 40 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये हे मूल्यांकन वेतनाच्या 7.5% असेल, जे पूर्वी 10% होते.
३. 15 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये वेतनाच्या 5 टक्के दराने मूल्यांकन करण्यात आले आहे, जे पूर्वी 7.5 टक्के होते. लोकसंख्येची मर्यादा एक कोटींपेक्षा कमी होती. (२०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्यागणना)
या संदर्भात टॅक्स तज्ज्ञ म्हणाले की, ज्या कर्मचाऱ्यांना पुरेसा पगार मिळत आहे आणि नियोक्त्यांकडून निवास मिळत आहे त्यांना अधिक बचत करता येईल कारण सुधारित दरांमुळे त्यांचा करपात्र आधार आता कमी होणार आहे. तज्ज्ञ [पुढे म्हणाले की, या तरतुदींमध्ये २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा समावेश आहे आणि अनुमत मूल्य गणना तर्कसंगत करण्याचा हेतू आहे.
टेक होम नेट सॅलरीत वाढ होईल
टॅक्स तज्ज्ञ पुढे म्हणाले की, भाडेमुक्त घरांचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे करपात्र वेतन कमी होईल, ज्यामुळे टेक होम नेट सॅलरीत वाढ होईल. त्याचा दुहेरी परिणाम होणार असला तरी कर्मचाऱ्यांची बचत वाढेल पण सरकारी महसुलात घट होईल. माफक घरे असलेल्या अल्प उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांना करसवलतीचा फारसा फायदा होणार नाही.
