Toll Tax | राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाचा करार संपल्यानंतरही शंभर टक्के टोल कर आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तसेच घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या (डब्ल्यूपीआय) प्रमाणात कराचे दर वाढविण्याचा अधिकार संबंधित टोल कंपन्यांना असेल. सध्याच्या व्यवस्थेत महामार्ग प्रकल्पाचा करार संपल्यानंतर टोलकराचे दर ४० टक्क्यांनी कमी केले जातात. परंतु, आता रस्त्यावरील प्रवाशांना ही सवलत मिळणार नाही.
मुदत संपल्यानंतर कराचे दर ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होणार
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ६ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर कायम ठेवणे व वसुली) २००८ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर (बीओटी) टोल प्रकल्पांमध्ये टोल वसुलीचा करार संपल्यानंतर कराचे दर ४० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा नियम आहे.
महामार्ग प्रकल्पात केलेल्या गुंतवणुकीची भरपाई कंत्राटी कालावधीसाठी (१० ते १५ वर्षे) टोलकरातून होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. शिवाय भूसंपादनाच्या मोबदल्यात देण्यात आलेली नुकसान भरपाईची रक्कमवसूल केली जात नाही.
याशिवाय पाच वर्षांनंतर महामार्गाची दुरुस्ती, देखभाल आदींवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करावा लागत असल्याने नियमात बदल करून शंभर टक्के टोल कर वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, टोल वसुली खासगी कंपनी किंवा एनएचएआयकडून केली जाईल.
त्याचबरोबर पीपीपी मोड आणि इतर मार्गाने बांधलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर अनंतकाळापर्यंत टोल कर आकारला जाणार आहे, कारण महामार्ग बांधल्यानंतर वाहतुकीच्या दबावामुळे त्यांचे रुंदीकरण, पूल बांधणी, बायपास आदी कामे केली जातात. याशिवाय त्यांच्या देखभालीवरही पैसे खर्च केले जातात.
केंद्र सरकारने पे अँड यूज पॉलिसी आखली होती
२०१८ मध्ये केंद्राने जुन्या टोल टॅक्स धोरणाऐवजी पे अँड यूज पॉलिसी आणण्याची योजना आखली होती. यामध्ये रस्त्यावरील प्रवाशाला राष्ट्रीय महामार्गावरून जेवढा प्रवास करावा लागतो, तितकाच कर भरावा लागणार आहे. सध्या प्रत्येक ६० किलोमीटरवर एक टोल प्लाझा असून मधल्या प्रवाशांना पूर्ण टोल भरावा लागतो. या पाश्वभूमीवर सरकार पे अँड युज पॉलिसी लागू करण्याच्या तयारीत होते, मात्र 5 वर्षे उलटून गेली तरी आजतागायत या धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. जगातील इतर देशांमध्ये या धोरणांतर्गत टोल आकारला जातो.
