मुंबई: माहिम कॉजवेवरील ३ पात्र मराठी कुटुंबांना शिवसेनाप्रणित महापालिकेने केले बेघर

मुंबई : वांद्रे येथील चमडावाडी नाल्यातील बाधित बेहरामपाड्यातील अपात्र कुटुंबांचेही माहुलमध्ये तात्पुरती पुनर्वसन करून झोपड्यांवर कारवाई करणार्‍या महापालिकेने माहिम कॉजवे येथील ३ पात्र बांधकामांवर शुक्रवारी कारवाई केली आहे. परंतु सदर कारवाई करताना या पात्र मराठी कुटुंबांचे कोणतेही पुनर्वसन न करता उलट त्यांना बेघर करण्यात आल्याचं समजतं. विशेष म्हणजे ही कारवाई जी- उत्तर विभागाऐवजी चक्क त्यांच्या हद्दीत शिरुन एच-पश्चिम येथील वांद्र्यातील महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी केल्याचं वृत्त आहे. मुंबई महापालिकेला उघडे पाडणारा हा प्रताप वांद्र्यातील अधिकार्‍यांनी केला आहे.

दरम्यान माहिम कॉजवे स्लोप परिसरातील अरुण कुमार वैद्य मार्ग हा नियमाप्रमाणे जी-उत्तर विभागाच्या हद्दीत मोडतो. येथील रेतीबंदर परिसरातील अ‍ॅन्थोनी ग्रॅब्रीयल चाळ ते बी.पी.टी स्टाफ क्वार्टस या भागात पुलावरील सिताराम रामचंद्र सुतार, सुधीर रामचंद्र वळवईकर आणि मंगला वामन पवार आदी ३ मराठी कुटुंबाची घरे शुक्रवारी एच-पश्चिम विभागाच्या महापालिका अधिकार्‍यांनी तोडली. जी-उत्तर विभागाच्या हद्दीत शिरुन वांद्य्रातील अधिकार्‍यांनी केलेल्या या कारवाईमुळे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले आहे. विशेष म्हणजे या कारवाईबाबत जी-उत्तर विभागाचे अधिकारी मात्र अनभिज्ञ आहेत. ही हद्द जी उत्तर विभागात येत असल्याने या तिन्ही कुटुंबांकडे झोपडपट्टी फोटोपास तसेच १९९५ पुर्वीची सर्व कागदपत्रे आहेत. जी-उत्तर विभागाऐवजी एच-पश्चिम विभागाने या झोपड्या पुलावर असल्याने तोडण्यासाठी सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतरही विभागाच्या अधिकार्‍यांनी ही कागदपत्रे तपासण्याचे औदार्य दाखवले नाही. उलट पुन्हा वॉर्डात याल तर संपूर्ण घरे तोडून टाकू असा इशाराच दिला होता.

शुक्रवारी या तिन्ही घरांवर कारवाई केल्यामुळे ऐन पावसाळ्या या कुटुंबांचे संसार सध्या उघड्यावर आले आहेत. पावसाळ्यात कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जावू नये, असे संकेत आहेत. तसेच पात्र कुटुंब असतील तर त्यांचे पुनर्वसन करूनच त्यांच्या झोपड्यांवर कारवाई व्हायला हवी. परंतु एच-पश्चिम विभागाचे सहायक आयुक्त शरद उघडे आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांनी पात्र न तपासताच ऐन पावसाळ्यात त्यांचे संसार उघड्यावर आणले आहे. एका बाजुला वांद्रे पूर्व येथील चमडावाडी नाल्याच्या रुंदीकरणात बाधित होणार्‍या पात्रांसोबतच अपात्र कुटुंबांचेही तात्पुरती पुनर्वसन करण्यात आले आहे. तसेच आता २०११ च्या झोपड्यांचा पात्र ठरवण्याचा प्रस्तावही महापालिकेत आणला जात आहे. परंतु महापालिकेचे अधिकारी पात्र कुटुंबांनाही अपात्र ठरवून त्यांना बेघर करत असल्याचे या कारवाईवरून स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे याच लोंकांनी मतदान करून शिवसेनेचे आमदार आणि नगरसेवक येथून निवडून आणले आणि त्यांनाच शिवसेनेची महानगरपालिका बेघर करत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.