मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाला शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा: मंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई: मराठा, धनगर आरक्षणानंतर मुस्लीम बांधवांनी आरक्षणाची मागणी जोर लावून धरली आहे. मुस्लीम बांधवांना आरक्षण देण्याबाबत महाविकास आघाडी सकारात्मक भूमिकेत आहे. शिवसेनेकडूनही आता मुस्लीम आरक्षणाला समर्थन देण्यात आलं आहे. मंत्री एकनाथ शिंदेंनी नवाब मलिक यांच्या घोषणेला दिला पाठिंबा दिला आहे. सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाण्याचा महाविकासआघाडीचा प्रयत्न आहे. ठाकरे सरकार समाजाच्या हिताचे निर्णय घेईल असा विश्वासही यावेळी शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. एकूणच शिवसेनेचा मुस्लीम आरक्षणाला पाठिंबा असल्याचं सांगितलं जात आहे.

तत्पूर्वी, आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यानंतर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने त्याचे विधेयकात रुपांतर करून कायदा करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाही. आमचे सरकार कोर्टात टिकेल असे ओबीसी व मराठा समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मुस्लिमांना आरक्षण देणारच. हीच कॉंग्रेसची भूमिका असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.

थोरात संगमनेर येथे सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात कारखान्याच्या चेअरमन व व्हाइस चेअरमन निवडणुकीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. तत्पूर्वी, मुस्लिम समाजाला महाविकास आघाडी सरकार लवकरच गुड न्यूज देणार असल्याचं म्हटलं होतं. मुस्लिमांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या संदर्भातील कायदे संमत करणार असल्याची ग्वाही अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली होती.

काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं मुस्लिम समाजाला आरक्षण देऊ केलं होतं. त्या संदर्भात विद्यमान सरकारची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा रणपिसे यांनी केली होती. त्याला उत्तर देताना नवाब मलिक यांनी मुस्लिम समाजातील मागास वर्गाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीत सरकारच कटिबद्ध आहे. उच्च न्यायालयानं या संदर्भात जे मान्य केलं आहे. त्यानुसार लवकरात लवकर कायदा केला जाईल आणि आरक्षणाची अंमलबजावणीही केली जाईल, असं मलिक यांनी सांगितलं होतं. त्यासाठीचा अध्यादेशही काढला जाईल, असंही ते म्हणाले होते.

२०१४ मध्ये आघाडी सरकारनं दिलं होतं मुस्लीम आरक्षण –
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. पुढे हा विषय कोर्टात गेल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणावर रोख लावत मुस्लीम समाजाला दिलेलं शिक्षणातलं आरक्षण मात्र कायम ठेवलं होतं. नंतर सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणासाठी विधेयक मंजूर करताना मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केलं होतं.

News English Summery: After the Maratha, Dhangar reservation, Muslim brothers have been pushing for reservation. The development front has a positive role in giving reservation to Muslim brothers. Shiv Sena has also supported Muslim reservation. Minister Eknath Shinde has extended his support to Nawab Malik’s announcement. It is a development effort to bring all the community together. Shiv Sena Minister Eknath Shinde also expressed confidence that the Thackeray government will take a decision in the interest of the community. Overall, the Shiv Sena is said to support the Muslim reservation.

Web News Title: Story shivsena fully supports reservation for Muslims community in Maharashtra.