Mutual Fund Investment | शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सेबीने म्युच्युअल फंड युनिटधारकांचा लाभांश आणि युनिट विकून मिळणाऱ्या रकमेबाबत नवे नियम जारी केले आहेत. नव्या नियमानुसार, प्रत्येक म्युच्युअल फंड आणि अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीला सेबीने निश्चित केलेल्या कालावधीत लाभांश देयक किंवा युनिट रिडीम किंवा बायबॅकची रक्कम युनिटधारकांना हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे.
निर्धारित मुदतीत रिडीम केलेली रक्कम हस्तांतरीत न केल्यास संबंधित अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीला (एएमसी) व्याज द्यावे लागेल. विलंबामुळे हे व्याज द्यावे लागणार आहे. व्याज देऊनही या विलंबाबद्दल अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीवर कारवाई होऊ शकते, असेही सेबीने म्हटले आहे.
त्याचबरोबर फिजिकल बायबॅक (म्युच्युअल फंडाला युनिटची विक्री) किंवा डिव्हिडंड पेमेंट हे अपवादात्मक परिस्थितीतच पाठवले जाणार आहे. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीला अशा सर्व प्रकरणांचा फिझिकल संदर्भ देण्याच्या कारणांसह नोंदी ठेवणे आवश्यक आहे. सेबीचे नवे नियम १५ जानेवारीपासून लागू होणार आहेत.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
