नवी दिल्ली : कोकणच्या निसर्गरम्य वातावरणात रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथे प्रस्तावित असलेला रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा प्रचंड विरोध आहे. परंतु कोकणी माणसाचा तीव्र विरोध डावलून हुकूमशाही पद्धतीने हा प्रकल्प अखेर कोकणावर लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवसेनेचे कोकणात विद्यमान आमदार, खासदार आणि केंद्रीय मंत्री असताना सुद्धा या प्रकल्पाच्या करारावर दिल्लीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत.
ग्रीन फील्ड रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाची निर्मिती आणि विकास करण्यासाठी काल सौदी अरामको व एडनॉक या कंपन्यांदरम्यान ३ लाख कोटींच्या सामंजस्य करारावर अधिकृत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याने कोकणवासीयांच्या लढ्याकडे पूर्णपणे कानाडोळा करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तसेच युएईचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायेद बिन सुल्तान अल नहयान आणि युएईचे राज्यमंत्री व एडनॉक समुहाचे सीईओ सुल्तान अहमद अल जबेर हे सामंजस्य करारादरम्यान उपस्थित होते.
आरआपीसीएल नावाने स्थापन केलेल्या संयुक्त प्रकल्पामध्ये आयाओसीएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल’चा ५०:२५:२५ अशा प्रमाणात हिस्सा आहे. तसेच कालच्या सामंजस्य करारामुळे नाणार’च्या आरआरपीसीएल प्रकल्पाच्या निर्मिती व विकासासाठी भारतीय तेल कंपन्या आणि सौदी अरामको आणि एडनॉक या विदेशी कंपन्यांमध्ये ५०:५० प्रमाणे भागीदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे रत्नागिरीत शिवसेनेचे आमदार, खासदार आणि केंद्री व राज्य मंत्री असताना सुद्धा हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात आला आहे. आम्ही हा प्रकल्प मार्गी लागू देणार नाही ही उद्धव ठाकरेंनी दिलेली ग्वाही पोकळ ठरली आहे. नाणार मध्ये सभा घेऊन सरकारी अध्यादेश रद्द करण्याची घोषणा सुद्धा कोकणवासीयांसाठी फसवी ठरली आहे.
दरम्यान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सुद्धा शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची या संदर्भात भेट घेणार असल्याचे स्पष्ट केलं आहे.
